पुणे : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेली मुदत संपत आल्याने जरांगे पाटील आक्रमक झाले असून, २० जानेवारीपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत येणाऱ्या भगव्या वादळाची शक्यता लक्षात घेऊन आंदोलनापूर्वीच मराठा आरक्षणाचा सुरू असलेला सर्व्हे वेगाने होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या सर्व्हेसाठी राज्य सरकारने टर्म्स ऑफ रेफर्न्सेस घालून दिले होते. त्यात सरकार बदल करण्याची शक्यता आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक येत्या २७ तारखेला पुण्यात होणार आहे. त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आयोगाकडून सर्व्हेचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. मराठा समाजाच्या राजकीय टक्केवारीचा हा सर्व्हे होणार आहे. नागपूरमध्ये मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून प्रश्नावली तयार केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासाठी ६० प्रश्न तयार केले आहेत. त्यात मराठ्यांच्या राजकीय टक्केवारीचा प्रश्नही आहे. सॉफ्टवेअरद्वारे हे सर्व्हेक्षण होणार असून, याचे काम पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूटला देण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मागासवर्गीय आयोगाचे काम वेगात
मागासवर्गीय आयोग अतिशय वेगाने काम करत आहे. समाजातील जे काही घटक आहेत मजूर, ऊसतोड कामगार, डबेवाले, हातमजूर ज्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यांचा पुन्हा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सर्व कागदपत्रे ठेवण्यात येणार आहेत. कुणबीसह मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मागच्या काळात देवेंद्रजींनी आरक्षण दिले होते. जे ठाकरे सरकार असताना अडीच वर्षाच्या काळात कोर्टात फेटाळलं गेले, ते आता फेटाळल जाणार नाही याची पूर्ण काळजी सरकार घेत आहे.
– गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
