पुणे: गाव नकाशात असलेल्या तसेच गावोगावी शासकीय वा खासगी प्रयोजनांकरिता वापरात असलेल्या शीव, पाणंद व रस्त्यांना आता कायदेशीर दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या रस्त्यांची नोंद गावदप्तरी व सातबारा उताऱ्यावर घेण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यांशी संबंधित वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.
समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार गाव नकाशा, रस्ते आणि मालमत्तेच्या हक्कांबाबत स्पष्ट धोरण तयार करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. डॉ. दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवून रस्त्यांची नोंदणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
रस्त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचा प्रस्ताव
सध्याच्या घडीला अनेक पाणंद, शीव, वहिवाटीचे रस्ते किंवा शासकीय कारणासाठी बांधले गेलेले रस्ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदलेले नाहीत. यामुळे अनेक ठिकाणी अतिक्रमण, वाद आणि न्यायालयीन तक्रारी वाढत आहेत. या रस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर घेतल्यास त्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल, असे समितीचे मत आहे.
स्वतंत्र निधी व मोहीम राबवण्याची गरज
समितीने या रस्त्यांची दुरुस्ती, देखभाल आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या कामांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच गाव व तालुका स्तरावर विशेष मोहीम राबवून नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने पार पाडावी, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
वाद मिटण्यास मदत होणार
डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले की, “गाव नकाशावर असलेले पण प्रत्यक्षात अतिक्रमित रस्ते, खासगी जमिनीतून सहमतीने तयार झालेले मार्ग, वहिवाटीचे मार्ग यांची नोंद सातबाऱ्यावर केल्यास अनेक वर्षांपासून प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत होईल. स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती, महसूल यंत्रणा आणि नागरीकांना याचा मोठा फायदा होईल.”
राज्य सरकारकडून या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया लवकरच अपेक्षित असून, शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास गावपातळीवरील रस्ते व्यवस्थापनाला कायदेशीर चौकट मिळणार आहे.
