Shirur News : शिरूर : अल्पसंख्याक व्यावसायिकांना केंद्र शासनाकडून १६ कोटींचा निधी महामंडळास उपलब्ध झाला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जदारांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. या निधीतून अल्पसंख्याक समाजातील अर्जदारांना व्यवसायासाठी अल्प व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
अल्प व्याज दराने कर्ज
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवम वित्त निगम, नवी दिल्ली (एनएमडीएफसी) यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसीमार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना या योजनांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यात करण्यात येते. ‘एनएमडीएफसी’कडून कर्ज घेण्यासाठी महामंडळास ३० कोटी रकमेची शासन हमी मंजूर करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती सत्तार यांनी दिली.
‘एनएमडीएफसी’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत महामंडळाकडे सुमारे २,४५४ इतके अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १,१८६ लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्र निर्गमित करण्यात आले असून, ऑगस्ट २०२३ अखेरपर्यंत ६१६ लाभार्थ्यांना १७.७२ कोटी रुपये रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
‘एनएमडीएफसी’च्या योजना यशस्वीपणे राबविण्याची मागणी केलेल्या सर्व अर्जदारांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन हमीमध्ये ५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेपर्यंत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सत्तार यांच्या सूचनेनुसार महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक विभागास सादर करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील सर्व नागरिकांनी व्यवसायासाठी कर्जाची मागणी करावी. त्याचबरोबर कुटुंबाची प्रगती करण्यासाठी व्यवसायाला प्राधान्य तसेच मुलांना शिक्षणासाठी फायदा करून घेणे आवश्यक असल्याचे रयत शिक्षण संस्थेचे आजीव सदस्य व अंजुमन इत्तेहाद तंबोलियान जमातचे अध्यक्ष हाजी शौकत तांबोळी यांनी सांगितले.
