पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एकीकडे सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या तयारीला लागले असताना, दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारातील एक मोठी त्रुटी समोर आली आहे. गावांच्या विकासासाठी वित्त आयोगाकडून मिळालेला तब्बल 343 कोटी रुपयांचा निधी खर्चाविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
मागील पाच ते सहा वर्षांपासून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज आहे. यामुळे वित्त आयोगाकडून निधी मिळण्यात आधीच अडचणी आहेत. त्यातच मिळालेला निधी खर्च करण्यात पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी उदासीनता दाखवली आहे.
गावांच्या विकासाला मिळालेला तब्बल 343 कोटी रुपयांचा निधी पडून असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. नोव्हेंबर 2025 अखेर जास्तीत निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना गावपातळीवरील विकासकामांसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार 387 ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाकडून 1400 कोटींचा निधी मिळाला आहे. यापैकी 911 कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी उर्वरित रक्कम अजूनही पडून आहे. हाच निधी विकास कामांसाठी लवकरात लवकर वापरणे, हे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.
