Pune : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांनंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक ठरली. लोकसंख्येच्या नव्या आकडेवारीनुसार ४१ प्रभागांची रचना करण्यात आली आणि या नव्या प्रभागांमुळे प्रशासनासमोर आता आणखी एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दींचे पुनर्नियोजन.
सध्या महापालिकेची १५ क्षेत्रीय कार्यालये कार्यरत आहेत. ही कार्यालये ‘मिनी महापालिका’ म्हणून ओळखली जातात. स्थानिक पातळीवरील अतिक्रमण कारवाई, दैनंदिन स्वच्छता, तातडीची दुरुस्तीची कामे, तसेच विविध योजना राबविण्याची जबाबदारी या कार्यालयांवर असते. संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचे अधिकार दिलेले असतात. त्यांच्या कामकाजावर पाच परिमंडळांमार्फत उपायुक्त देखरेख ठेवतात.
मात्र, नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचे क्षेत्रफळ मोठे असल्याने त्यांचे कोणत्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी संलग्न करायचे, हा प्रशासनासाठी जिकिरीचा मुद्दा ठरणार आहे. काही भाग भौगोलिकदृष्ट्या शहराच्या कडेला असून, विद्यमान कार्यालयांपासून लांब आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सेवा देताना अडचणी येऊ शकतात. हद्दवाढ लक्षात घेता भविष्यात क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढवावी लागेल, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.
या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होण्याची चिन्हेही दिसत आहेत. अनेक नगरसेवक आपला प्रभाग ठराविक क्षेत्रीय कार्यालयातच यावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जवळचे कार्यालय मिळाल्यास स्थानिक कामांवर प्रभाव टाकणे सोपे जाते, अशी त्यांची भूमिका असते. विशेषतः वाघोली, खडकवासला, कात्रज परिसरातील नव्याने समाविष्ट गावे, तसेच बाणेर-बालेवाडी, सूस-बावधन, मांजरी, केशवनगर आणि मध्यवर्ती पेठांतील काही प्रभागांच्या सीमारेषा ठरवताना गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे.
२०१७ नंतर प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर हद्दबदल होत असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांवर होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा समतोल राखत अंतिम आराखडा जाहीर करणे गरजेचे ठरणार आहे.
