Pune News : पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराभोवती 173 किमी लांबीचा हा रिंगरोड आहे. पश्चिम रिंगरोडसाठीच्या जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. पश्चिम भागासाठी सुमारे 700 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी 491 हेक्टर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी संमती दिली असली तरी त्या संमतीमध्ये अडथळे आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.
700 हेक्टर जमिनीचे संपादन
पश्चिम भागासाठी सुमारे 700 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी 491 हेक्टर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी संमती दिली असली तरी त्या संमतीमध्ये अडथळे आहेत. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जागेच्या बांधावर असलेल्या बागेतील झाडे, विहिरी यांचे मूल्यांकन करण्याची तसेच त्या झाडांचे कुटुंबीयांमध्ये विभाजन करण्याची जबाबदारी भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. संमतीमध्ये अडथळे आल्याने आत्तापर्यंत 160 हेक्टरचे संपादन होऊ शकले आहे. त्यासाठी 830 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाला सुमारे तीन हजार कोटींची गरज
याबाबत भूसंपादन समन्वयक प्रवीण साळुंखे यांनी सांगितले की, ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून भूसंपादनासाठी एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली होती. त्यापैकी 830 कोटींचे वाटप करण्यात आले. सक्तीचे भूसंपादन सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने रक्कम हस्तांतरीत करावी लागेल. जिल्हा प्रशासनाला आता अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे’.
कुठून कुठं जाणार पुणे रिंग रोड प्रकल्प?
पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, जांभूळवाडी, आंबेगाव खुर्द, नऱ्हे, धायरी, वडगाव खुर्द, नांदेड (सिटी), शिवणे, वारजे, बावधन खुर्द (ता. मुळशी), भूगाव, बावधन बुद्रुक, सुस, नांदे, माण, हिंजवडी, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे (ता. मावळ) दारुंब्रे, साळुंब्रे, गोदुन्ब्रे, धामणे, परंदवाडी,
सोलू (ता.खेड), निरगुडी (ता.हवेली), वडगाव शिंदे, लोहगाव, वाघोली, आव्हाळवाडी, मांजरी खुर्द, कोलवडी, कदमवाकवस्ती, फुरसुंगी, वडकी, उरुळी देवाची, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी.
525 हेक्टर क्षेत्राचे सक्तीने संपादन
येत्या काही दिवसांत उर्वरित 525 हेक्टर क्षेत्राचे सक्तीने संपादन करावे लागणार आहे. सक्तीच्या संपादनाबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याचे निवाडे घोषित करून सक्तीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
