पुणे : नर्सरी आणि ज्युनिअर केजी सारख्या पूर्व प्राथमिक शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत होणारी पालकांची आर्थिक आणि प्रशासकीय पिळवणूक आता थांबणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांसाठी एक नवीन आणि कडक नियमावली (SOP) जाहीर केली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.

या नवीन नियमांनुसार, शाळांना प्रवेशाच्या वेळी कोणत्याही प्रकारची देणगी किंवा कॅपिटेशन फी घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, प्रवेशासाठी लहान मुले किंवा त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेता येणार नाही. याशिवाय, अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करणे आणि अनधिकृत शुल्क आकारणे यावरही पूर्णपणे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि कोणत्याही भेदभावाविना पार पाडावी, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. जात, धर्म, भाषा, लिंग किंवा पैशांची परिस्थिती पाहून कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारता येणार नाही.
प्रत्येक शाळेने आपली शुल्करचना शाळेच्या सूचना फलकावर आणि अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. पालकांनी भरलेल्या प्रत्येक पैशाची अधिकृत पावती देणे शाळांना बंधनकारक राहील. प्रवेशासाठी पालकांना कमीत कमी दहा दिवसांचा अवधी द्यावा लागेल. जर उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आले, तर शासनाच्या ठरवून दिलेल्या नियमांनुसारच पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेदरम्यानही कोणतीही कॅपिटेशन फी आकारता येणार नाही किंवा पालकांची कसलीही छाननी करता येणार नाही. जर कोणत्याही शाळेने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर योग्य नजर ठेवण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांच्या अचानक तपासण्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शाळांनी प्रवेशाशी संबंधित सर्व नोंदी आणि कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट देऊन शुल्क आकारणी, पावत्या आणि अर्जांची पडताळणी करावी. पालकांकडून आलेल्या तक्रारींची तात्काळ चौकशी करून दोषी शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल आणि गरज पडल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच, या संपूर्ण कारवाईचा मासिक अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठवणे बंधनकारक असल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.






