पुणे : शहरात अनधिकृत फलक, बॅनर आणि पोस्टर्स (Pune Illegal Hoardings) यांचा वाढता त्रास (Pune News) रोखण्यासाठी महापालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, परवानगीशिवाय लावलेल्या प्रत्येक फलकासाठी संबंधित व्यक्तीकडून प्रति फलक 1000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. केवळ एवढेच नव्हे, तर फलक काढण्यासाठी करण्यात आलेला खर्चदेखील संबंधितांकडून वसूल केला जाणार आहे.
महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने शहरात विविध भागांत राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर शुभेच्छा, अभिनंदन किंवा प्रचाराचे फलक लावत आहेत. झाडांवर, रस्त्यांवर, चौकांत आणि सार्वजनिक ठिकाणी हे फलक लावल्याने शहराचा बकालपणा वाढत असल्याचे महापालिकेच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तातडीने कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेची परवानगी न घेता फलक तयार केल्यास संबंधित छपाई व्यावसायिकांवर देखील कारवाई होणार आहे. मशिन परवाना, साठा परवाना आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीकडून ऑर्डर घेताना त्यांनी परवानगी घेतली आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी छपाई व्यावसायिकांवर टाकण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, शहरातील कोणत्याही भागात बेकायदा फलक लावले गेले तर त्या संबंधित क्षेत्रीय सहायक आयुक्तांना जबाबदार धरले जाणार आहे. शिवाय, पोलिसांच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र मालमत्तेचे विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियम, 1995’ अंतर्गत दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
महापालिकेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे बंधनकारक असते. यात मालमत्ता कर, पाणीपट्टी तसेच इतर थकबाकी नसल्याची खात्री केली जाते. आता या प्रक्रियेत नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. जर उमेदवाराच्या नावावर बेकायदा फलक लावल्याबाबत दंड प्रलंबित असेल, तर NOC देताना तो दंड वसूल करूनच प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
महापालिकेने शहराच्या सौंदर्यास बाधा आणणाऱ्या फलकबाजीविरोधात सुरू केलेली मोहीम नागरिकांसाठीही दिलासादायक आहे. मात्र, तिचे यश केवळ प्रशासनाच्या कारवाईवर नव्हे, तर नागरिक व राजकीय पक्षांच्या सहकार्यावरही अवलंबून आहे.
