मुंबई : दुष्काळग्रस्त आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांमध्ये अनावश्यक कामांवर राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या आणि सध्या अत्यावश्यक नसलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. टंचाईग्रस्त गावांमधील पाणीपुरवठ्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयानुसार, टंचाईग्रस्त भागांमध्ये नवीन उद्याने उभारणे आणि सुशोभीकरणाची अनावश्यक कामे सध्या थांबवण्यात येणार आहेत. याशिवाय पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या सिमेंट रस्त्यांची कामे, गटार बांधकाम, नवीन नाले आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. ही कामे थांबवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची अडचण भासू नये, यासाठी अपूर्ण जलवाहिन्या, आवश्यक पंप, वीज जोडण्या आणि पाण्याच्या साठवण टाक्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारणे आणि जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळून उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर करण्यावर या निर्णयातून भर देण्यात आला आहे.
राज्यातील विविध भागांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता, उपलब्ध निधी आणि संसाधनांचा वापर अत्यावश्यक कामांसाठी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांतील अनावश्यक विकासकामांना तात्पुरती स्थगिती देऊन पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि जलप्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित योजनांची कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.






