नवी दिल्ली : वाहतुकीचे नियम मोडल्याने आकारण्यात आलेल्या ई-चलनांची मोठी रक्कम अद्याप वसूल झालेली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर थकीत चलनांची प्रभावी वसुली करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यापैकी एक पर्याय म्हणजे थकीत वाहतूक दंडाची रक्कम वीज बिलाशी जोडण्याचा आहे. मात्र, हा सध्या केवळ चर्चेत आलेला पर्याय असून तो लागू झालेला नियम नाही.
न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 45,000 कोटी रुपयांच्या ई-चलनांची माहिती न्यायालयास देण्यात आली. त्यापैकी जवळपास 25,000 कोटी रुपयांची वसुली झाली असून सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप बाकी असल्याचे सांगण्यात आले.
केवळ मोठ्या प्रमाणावर ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, तर त्यातील दंडाची वसुलीही झाली पाहिजे, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. थकीत दंड वसूल करण्यासाठी वाहनांशी संबंधित काही सेवा रोखण्याचाही विचार करण्यात आला.
थकीत चलन असलेल्या वाहनांना Parivahan पोर्टलवर चिन्हांकित किंवा ब्लॅकलिस्ट करण्याचा पर्याय चर्चेत आला. तसेच दंड भरला जाईपर्यंत वाहनाच्या RC चे नूतनीकरण, डुप्लिकेट RC आणि मालकी हस्तांतरणासारख्या प्रक्रिया थांबवण्याचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली.
याशिवाय फिटनेस प्रमाणपत्र, PUC प्रमाणपत्र आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणाबाबतही कठोर उपायांचा विचार करण्याचे सांगण्यात आले. काही परिस्थितींमध्ये परवाने निलंबित करण्याची शक्यताही चर्चेत आली.
हे प्रकरण रस्ते सुरक्षेशी संबंधित 2012 पासून सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात सुनावणीस आले आहे. आता थकीत ई-चलनांच्या वसुलीसाठी प्रत्यक्षात कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
