पुणे: पुणे येथील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाने आता एक कायदेशीर वळण घेतले आहे. लोहगड किल्ल्यावरून पतीला खाली फेकून संपवल्याचा गंभीर ठपका असलेल्या सिया गोयलच्या बचाव पक्षातर्फे एक मोठा दावा करण्यात आला आहे. सियाविरुद्ध सबळ पुराव्यांची कमतरता असल्याचे सांगत, तिने पोलिसांकडे दिलेली कबुली ही कायदेशीररित्या न्यायालयात टिकण्यायोग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सियाच्या वकिलांनी तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, या हत्येप्रकरणी पोलिसांकडे एकही स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपलब्ध नाही. कायद्याच्या नियमांनुसार, पोलिसांच्या समोर दिलेला जबाब हा ‘पुरावा’ म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. जोपर्यंत आरोपी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) पोलिसांच्या अनुपस्थितीत आपला जबाब नोंदवत नाही, तोपर्यंत त्याला कायद्याच्या दृष्टीने ठोस स्थान नसते. परिणामी, पोलिसांना न्यायालयात आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
तपासातील तांत्रिक उणिवांचा फायदा घेत बचाव पक्षाने यंत्रणेला कोंडीत पकडले आहे. कोणत्याही आरोपीला स्वतःच्या विरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडणे हे कायद्याने गुन्हा आहे, याच मुद्द्यावर वकिलांनी भर दिला आहे. सध्या या खटल्यात सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे वकील ॲड. आशुतोष श्रीवास्तव हे बचाव पक्ष कायद्याच्या पळवाटांचा वापर करून सियाची बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सिया सध्या तपासाला साथ देत असली, तरी तिची पोलीस कोठडी २६ जून रोजी संपली आहे. आता आगामी २९ जूनच्या सुनावणीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. या दिवशी सियाला जामीन मिळतो की न्यायालयीन कोठडी, हे स्पष्ट होईल.
.
