लोणी काळभोर, ता. ३० : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रमासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) आणि पर्यवेक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशामुळे पुणे जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमधील अध्यापनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही शाळांमध्ये तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक बीएलओ म्हणून नियुक्त असल्याने शाळा बंद पडण्याची वेळ येणार का, असा सवाल शिक्षक आणि पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २० जून २०२६ पासून विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू झाला असून, प्रत्येक मतदाराच्या घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यासाठी बीएलओंना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश तहसील कार्यालयामार्फत देण्यात आले आहेत. या कालावधीत संबंधित शिक्षकांना शाळेतील नियमित अध्यापनापासून दूर राहावे लागणार आहे.
शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच विविध निवडणूक व प्रशासकीय कामांमध्ये शिक्षक गुंतले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत झाले आहे. अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये निम्म्याहून अधिक शिक्षक बीएलओ म्हणून कार्यरत असल्याने वर्गावर शिक्षकच उपलब्ध नसल्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे.
याउलट, काही खासगी व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील शिक्षकांना अशा प्रकारची नियुक्ती होत नसल्याचा आरोपही शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणूक विभागाकडून केवळ जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांवरच अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शिक्षकांनी काही गंभीर मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. एका शाळेत पती-पत्नी दोघेही शिक्षक असतील, तर दोघांनाही बीएलओची नियुक्ती दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच ६० ते १०० टक्के दिव्यांग मुलांची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांना, तसेच दिव्यांग आई-वडिलांची सेवा करणाऱ्या शिक्षकांनाही कोणतीही सवलत न देता आदेश बजावले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. कोणत्याही शिक्षकाच्या वैद्यकीय, कौटुंबिक किंवा सामाजिक अडचणींचा विचार न करता नियुक्त्या केल्या जात असल्याने मानसिक तणाव वाढत असून त्याचा विपरीत परिणाम अध्यापनावर होत असल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
बीएलओचे काम शाळा सुटल्यानंतर करण्याचा पर्यायही व्यवहार्य नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. जनगणना आणि निवडणूक कामाच्या पूर्वीच्या अनुभवाचा दाखला देत, “सायंकाळी नागरिक घरी भेटत नाहीत. अनेक वेळा जाऊनही आवश्यक माहिती मिळत नाही. अशा परिस्थितीत मुदतीत काम पूर्ण करणे अत्यंत कठीण आहे,” असे शिक्षक सांगतात.
शिक्षक संघटनांनी निवडणूक विभागाकडे बीएलओची नियुक्ती केवळ शिक्षकांवर न करता शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व १४ विभागांमधून समान प्रमाणात अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा शिक्षकांना बीएलओच्या जबाबदारीतून मुक्त करून त्यांना पूर्णवेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी हवेली पंचायत समितीचे गट शिक्षण अधिकारी हेमंतकुमार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांचा मोबाईल फोन बंद असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. परंतु, या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर नेमका किती परिणाम होणार, याकडे पालकांसह संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
