पुणे: आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेत गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. महापौर मंजुषा नागपुरे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पोलीस सह आयुक्त संजय दराडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध गणेश मंडळांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत डीजे, ढोल-ताशा, विसर्जन मिरवणुका, परवाने आणि उत्सवादरम्यान येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा झाली.
यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लाझ्मा आणि लेसरचा वापर न करण्याचा निर्णय गणेश मंडळांनी एकमताने घेतला. मात्र, डीजे आणि ध्वनिव्यवस्थेवरील निर्बंधांबाबत कार्यकर्त्यांनी प्रशासनासमोर नाराजी व्यक्त केली. नियम स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी असावेत, दरवर्षी त्याच विषयावर चर्चा होऊ नये, अशी मागणी काही मंडळांनी केली.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच एका पर्यावरणप्रेमीने डीजे आणि ढोल-ताशांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी केली. यामुळे वातावरण तापले. गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला विरोध केला. परिस्थिती वाढू नये म्हणून महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांनी हस्तक्षेप करत संबंधित व्यक्तीला बाहेर नेले.
काही कार्यकर्त्यांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांवरही प्रश्न उपस्थित केले. कार्यकर्त्यांवरील कारवाई, डेसिबल मीटरची वैधता आणि मागील काही वर्षांत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. गणेश मंडळांवर अनावश्यक निर्बंध लादू नयेत, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली.
मुंबईतील मूर्ती कोसळण्याच्या घटनेचा संदर्भ देत पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत आणि धोकादायक तारा हटवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
पोलीस सह आयुक्त संजय दराडे यांनी गणेश मंडळांनी सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले. सीसीटीव्ही, महिलांसाठी स्वतंत्र रांग आणि स्वयंसेवकांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परवान्यांसाठी लवकरच ‘एक खिडकी’ योजना सुरू केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेवटच्या 5 दिवसांसाठी स्पीकरच्या वेळेबाबत शिथिलता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महापौर मंजुषा नागपुरे यांनीही मंडळांसाठी एक खिडकी योजनेची घोषणा केली. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात मंडळांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत.
याशिवाय यंदा पुण्यात गणेशोत्सवाचे डिजिटल मॅपिंग केले जाणार आहे. कोणते मंडळ कुठे आहे, कोणता देखावा साकारला आहे आणि त्या ठिकाणी कसे पोहोचायचे, याची माहिती नागरिकांना डिजिटल पद्धतीने मिळणार आहे.
