राहुलकुमार अवचट

मुंबई: सध्या अनेक हॉटेल, टपऱ्या आणि खाद्यविक्रेत्यांकडे वडापाव, भेळ, भजी यांसारखे खाद्यपदार्थ थेट दैनिक वृत्तपत्राच्या कागदात गुंडाळून देण्याची जुनी पद्धत आजही सर्रास सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. ग्राहकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या अत्यंत गंभीर आणि घातक पद्धतीवर शासनाने यापूर्वीच कायद्याने बंदी घातली आहे. मात्र, प्रशासकीय ढिलाईमुळे या नियमाची पायमल्ली होत होती. अशातच नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारताच याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

खाद्यपदार्थांसाठी वृत्तपत्रांचा वापर करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी देताच खाद्यविक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांची चांगलीच धांदल उडाली आहे.
कागदाचा पुनर्वापर करण्याच्या नादात आपण आपल्या आरोग्याचा बळी देत आहोत, याचे भान विक्रेते आणि ग्राहक दोघांनाही राहिलेले नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, वृत्तपत्र छपाईसाठी वापरली जाणारी शाई अत्यंत घातक असते. या शाईमध्ये ‘लेड’ (Lead) आणि ‘ग्रॅफाइट’ (Graphite) यांसारखे घातक रासायनिक घटक असतात. जेव्हा गरम वडापाव किंवा तेलकट भजी वृत्तपत्राच्या कागदावर ठेवली जातात, तेव्हा उष्णतेमुळे ती शाई वितळते आणि खाद्यपदार्थात शोषली जाते. हा पदार्थ पोटात गेल्यामुळे फुफ्फुसाचे आजार, पोटाचे विकार आणि दीर्घकाळात कर्करोगासारखे जीवघेणे आजार होण्याचा धोका असतो.
या गंभीर धोक्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने’ (FSSAI) ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अॅक्ट, २००६’ अंतर्गत अन्नपदार्थ बांधून देण्यासाठी किंवा ठेवण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या वापरावर देशभरात कायदेशीर बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड आणि थेट तुरुंगवासाचीही तरतूद कायद्यात आहे.
अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे हे त्यांच्या कडक शिस्तीसाठी आणि कायद्याच्या चोख अंमलबजावणीसाठी ओळखले जातात. आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारताच त्यांनी राज्यातील आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर घेतला आहे. “नियम फक्त कागदावर ठेवण्यासाठी नसून, ते पाळण्यासाठी असतात,” हा संदेश देत त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन आणि महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला थेट कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर आतापर्यंत सुस्त बसलेल्या हॉटेल चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. कारवाई आणि दंडाच्या भीतीने अनेक विक्रेत्यांनी तातडीने वृत्तपत्रांचा वापर थांबवून बटर पेपर किंवा अन्नसुरक्षेच्या निकषात बसणाऱ्या कागदांचा वापर सुरू केला आहे.
केवळ प्रशासकीय कारवाईच्या भीतीने बदल होण्यापेक्षा, आरोग्याविषयीची सामाजिक जाणीव जागृत होणे गरजेचे आहे. आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या धडक निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासनाला गती मिळते हे खरे असले, तरी यात ग्राहकांचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. हॉटेल व्यावसायिकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता ग्राहकांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याच वेळी, नागरिकांनीही वृत्तपत्रात गुंडाळलेले अन्नपदार्थ स्वीकारण्यास नकार दिला पाहिजे. शासनाचा हा निर्णय आणि आयुक्तांची ही कारवाई स्वागतार्ह असून, नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी याची सातत्याने अंमलबजावणी होणे काळाची गरज आहे. नियम हे स्वतःच्या रक्षणासाठी आहेत, हे जेव्हा व्यावसायिक आणि ग्राहक समजून घेतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने हा धोका टळेल.







