युनूस तांबोळी
(Shirur News) शिरूर : अवेळी पावसानं शेतातल्या पिकाच व्हत्याचं नव्हतं केलय, शेतमालाला बाजारभाव नायं, काळ्या माती आड ब्यान टाकून भांडवलही वसूल होईना त्यात बँकांचे कर्जाचे हप्ते, सोसायट्यांची कर्ज जुन्याची नवी करायची, ईजची बिल भरायची त्यात सहकारी पतसंस्था च्या गाड्या कर्ज वसूलीसाठी घराचा उंबरठा झिजू लागल्यात. मग आता करायच काय? जगायच कसं? कर्ज फेडायच कसं? असे एक ना अनेक सवाल शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात साधारण वेगवेगळ्या पिकांवर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थीक गणित अवलंबून असते. शिरूर तालुक्याच्या (Shirur News) पश्चिम भागात कांदा पिकावर कुटूंबाचे आर्थिक धोरण राबविले जाते. दरवर्षी रब्बी व खरीप हंगामात कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. गेल्या दोन वर्षापासून कांदा पिकाने शेतकऱ्यांना हुलकावणी दिली आहे. कधी अवेळी पाऊस, वातावरणातील बदल तर कधी आयात निर्यातीचे धोरण यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.
साधारण या पिकासाठी एकरी ६० ते ७० हजार रूपये खर्च येतो. सध्याच्या बाजारभावामुळे गुंतवलेले भांडवल देखील वसूल होत नसल्याने कर्जाचा बोजा अधिकच वाढत असल्याचे टाकळी हाजीचे माजी सरपंच दामूआण्णा घोडे यांनी सांगितले. डिझेल, पेट्रोलची दरवाढ व मजूरीला वाढलेला दर यामुळे या पिकाच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातून बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असल्याचे जांबूत ( ता. शिरूर ) येथील सरपंच दत्तात्रेय जोरी यांनी सांगितले.
कोण म्हणतय अनुदान दिलय…
शेतकरी संपला तर देश संपेल ही भावना शासनकर्त्याला समजून येत आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या योजना राबविण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळेच शासनाने कांद्याला प्रतीकिलो तीन रूपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे . पण याबाबतच्या स्पष्ट सूचना पणन विभागाकडून बाजार समितीला आजून मिळाल्या नसल्याचे शिरूर बाजार समितीतून कळविले जात आहे.
कौंटुबिक समस्या अद्यापही कायम…
पांरपारिक शेतीतून निघून बहुतेक शेतकरी हा तांत्रिक शेतीकडे वळाला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमातून शेती व्यवसाय वाढीस लागला आहे. पूर्वीपेक्षा अधिक भांडवल गुंतवणूक करून शेती व्यवसाय भरभराटीला आणण्याचे काम होत आहे. मात्र बाजारभाव नसल्याने कुटूंबातील समस्या आजही तश्याच आहेत. त्यात शिक्षण, आरोग्य, लग्न या बाबतच्या समस्यांना शेतकरी त्रासला आहे. यातून त्यांना बाहेर कोण काढणार हा वेगळाच प्रश्न निर्माण होऊ पहात आहे.
शेतीचा खर्च भरमसाठ वाढला असून त्याप्रमाणात उत्पन्नाचे प्रमाण कमी झाले आहे. वेगवेगळ्या फळांच्या बागा तयार करून मोठी आर्थिक उत्पादन करण्याचे धोरण कोलमडले आहे. रासायनिक खंताच्या दरात वाढ तर व्यापाऱ्याकडून होणारी शेतमालाची फसवणूक यामुळे खर्च वाढला तर फायदा कमी झाल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. सततच्या नैसर्गिक संकटावर मात करताना शेतकऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यात कर्ज वसूलीसाठी वेगवेगळ्या पतसंस्था, सोसायट्या,बॅंकाच्या भरारी पथकामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना योजनेतून आधार देणे शासनाचे काम आहे. राजेंद्र गावडे संचालक, घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना
