पुणे, ता. २८ : पुण्यातील सेकंड-हँड दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या बाजारपेठेवर आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये वाढत चाललेली फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, मालकी हक्काचे वाद आणि चोरीच्या वाहनांचे व्यवहार रोखण्यासाठी RTO प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला असून, आता अधिकृत परवानगीशिवाय जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर थेट कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, ‘नोंदणीकृत वाहन विक्रेता अधिकृतता पत्र’ अर्थात नमुना 29C प्रमाणपत्र घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र नसताना सेकंड-हँड वाहनांचा व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे RTO प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे शहरासह उपनगरांमध्ये सेकंड-हँड वाहनांची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. अनेक छोटे-मोठे डिलर्स, गॅरेज चालक आणि एजंट दुचाकी व चारचाकी वाहनांची खरेदी-विक्री करत आहेत. मात्र, अनेक व्यवहारांमध्ये वाहनांची मालकी मूळ मालकाकडून ग्राहकांच्या नावावर वेळेत हस्तांतरित केली जात नाही. त्यामुळे वाहन अपघात, गुन्हेगारी घटना किंवा चोरीच्या प्रकरणांमध्ये मूळ मालकांनाच पोलीस आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
याशिवाय, काही प्रकरणांमध्ये चोरीची वाहने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकली जात असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. या पार्श्वभूमीवर RTO प्रशासनाने नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमानुसार, सेकंड-हँड वाहन विक्रेत्यांना प्रथम नमुना 29A अंतर्गत अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर RTO कडून संबंधित विक्रेत्याची कागदपत्रे, व्यवसायाची माहिती आणि व्यवहारांची पडताळणी केली जाईल. पात्र ठरलेल्या विक्रेत्यांनाच नमुना 29C प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विक्रेत्यांना खरेदी केलेली वाहने स्वतःच्या व्यावसायिक नोंदीवर दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे पुढे ग्राहकांना वाहन विकताना हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहे. तसेच वाहनांचा संपूर्ण व्यवहार RTO च्या नोंदीत राहणार असल्याने फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले यांनी सांगितले की, “जुन्या वाहनांच्या व्यवहारांमध्ये अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”
दरम्यान, RTO प्रशासनाने पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व सेकंड-हँड वाहन विक्रेत्यांना तातडीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून अधिकृत प्रमाणपत्र घेण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे पुण्यातील हजारो वाहन विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर तपास मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
