लोणी काळभोर, ता. 5 : आरटीईच्या 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेत चुकीची अथवा प्रत्यक्ष वास्तव्यास नसलेल्या पत्त्याची कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी खेड तालुक्यात तब्बल 14 पालकांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्याने शिक्षण विभागाच्या कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर पूर्व हवेलीतील काही नामांकित शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी सादर करण्यात आलेल्या कथित संशयास्पद व बोगस कागदपत्रांची चौकशी करण्यास हवेली शिक्षण विभागाला मुहूर्त कधी मिळणार? असा संतप्त सवाल पालकांकडून उपस्थित होत आहे.
आरटीईच्या 25 टक्के कोट्यातील जागा या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहेत. मात्र, पात्र आणि गरजू पालकांना प्रवेशासाठी संघर्ष करावा लागत असताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांच्या मुलांनी कथित चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश मिळविला असेल, तर हा प्रकार केवळ एका विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाचा नसून खऱ्या गरजू विद्यार्थ्याच्या हक्कावर घाला घालणारा आहे.
खेड तालुक्यात मार्च ते मे 2026 या कालावधीत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या रहिवासी कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित पालक प्रत्यक्ष त्या पत्त्यावर राहत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात पंचायत समिती खेडचे गटशिक्षणाधिकारी अमोल विजय जंगले यांच्या तक्रारीवरून 14 पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. विश्वनाथ कराड वर्ल्ड पीस स्कूल, आळंदी देवाची तसेच पोतदार इंटरनॅशनल स्कूल, आंबेठाण या शाळांशी संबंधित आरटीई प्रवेशासाठी कागदपत्रे सादर केल्याचे पोलिस नोंदीत नमूद आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम 318(4), 336(3) आणि 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या कारवाईमुळे आरटीई प्रवेशातील कागदपत्रांची पडताळणी किती गांभीर्याने केली जाते, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पूर्व हवेलीतही पडताळणीची गरज
पूर्व हवेलीतील काही शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी सादर करण्यात आलेल्या रहिवासी, उत्पन्न व अन्य कागदपत्रांबाबत पालकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील मुलांना आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळाल्याचा आरोपही होत आहे. हे आरोप खरे आहेत की नाहीत, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. मात्र, तक्रारी, संशय आणि प्रश्न उपस्थित होऊनही संबंधित कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली आहे का? संबंधित पालक खरोखरच दाखल्यांवरील पत्त्यावर वास्तव्यास होते का? उत्पन्नाचे दाखले नियमानुसार आहेत का? रहिवासी पुरावे कोणत्या स्तरावर तपासण्यात आले? शाळांनी सादर केलेली कागदपत्रे शिक्षण विभागाने क्रॉस-व्हेरिफाय केली का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
खेडमध्ये कारवाई, मग हवेलीला वेगळा न्याय का?
खेडमध्ये शिक्षण विभागाच्या तक्रारीनंतर थेट पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, तर पूर्व हवेलीत संशयास्पद आरटीई प्रवेशांची चौकशी का होत नाही? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी असलेल्या आरटीई प्रक्रियेत जर बनावट अथवा चुकीची कागदपत्रे वापरली जात असतील, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हवेली शिक्षण विभागाने केवळ कागदोपत्री पडताळणीवर समाधान न मानता पूर्व हवेलीतील आरटीई प्रवेशांची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करावी, संशयास्पद कागदपत्रांची महसूल व अन्य संबंधित विभागांकडून पडताळणी करावी आणि नियमबाह्य प्रवेश आढळल्यास संबंधित पालक तसेच जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, खेडमध्ये 14 पालकांवर गुन्हा दाखल होतो; मग पूर्व हवेलीत संशयास्पद आरटीई प्रवेशांची चौकशी कधी? गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी हवेली शिक्षण विभाग कारवाईचा बडगा उगारणार की डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसणार? याकडे आता पालकांसह संपूर्ण पूर्व हवेलीचे लक्ष लागले आहे.
