डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : राजकारणात खुर्ची बदलली तरी सत्ता बदलत नाही, असे म्हटले जाते. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याचीच प्रचिती येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सलग दहा वर्षांच्या संचालकपदावरील निर्बंधामुळे ज्येष्ठ नेत्यांच्या खुर्चीसमोर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले; अन् त्याचवेळी त्यांच्या घरातील पुढची पिढी सहकाराच्या राजकारणात पुढे आली. त्यामुळे पीडीसीसीच्या निवडणुकीत ‘नेते तेच; चेहरे नवे’ असे चित्र रंगू लागले आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या सहकाराच्या राजकारणात पीडीसीसी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नाही; ती जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांचीही महत्त्वाची नाडी मानली जाते. त्यामुळे या बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक जवळ आली की राजकीय हालचालींना वेग येतो. यंदा मात्र निवडणुकीपूर्वीच ‘वारसदारांच्या’ नावांची चर्चा सुरू झाल्याने बँकेची निवडणूक अधिक रंगतदार झाली आहे. बँकेच्या अधिकृत माहितीनुसार 2026-27 ते 2031-32 या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
‘दहा वर्षां’ची अडचण; पुढचा मार्ग शोधण्याची धडपड
आरबीआयच्या नियमानुसार सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहण्यावर निर्बंध आहेत. दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांचा ‘कुलिंग ऑफ’ कालावधी अपेक्षित आहे. लातूर जिल्हा सहकारी बँकेतील कारवाईनंतर या नियमाची पुणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ संचालकांनी अधिक गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, संग्राम थोपटे, रमेश थोरात, विद्यमान अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, आप्पासाहेब जगदाळे, संजय काळे आणि रेवणनाथ दारवटकर यांच्यासह काही विद्यमान संचालक दीर्घकाळ बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पात्रतेचा प्रश्न त्यांच्या राजकीय गणितासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
मग पुढे कोण? उत्तर घरातच!
याच पार्श्वभूमीवर काही दिग्गजांनी पुढील पिढीला सहकाराच्या राजकारणात पुढे करण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे. बारामतीतील सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीपदासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्या नावांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे पुत्र श्रीराज भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचे पुतणे विवेक वळसे-पाटील आणि पीडीसीसीचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या कन्या प्राजक्ता दुर्गाडे यांचीही नावे चर्चेत आहेत.
दौंडमधून आमदार राहुल कुल यांच्यासह त्यांच्या पत्नी कांचन कुल यांच्या नावाचाही प्रस्ताव असल्याने सहकाराच्या राजकारणात कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्यांची उपस्थिती हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
बँक की राजकीय ‘पॉवर सेंटर’?
पीडीसीसीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक म्हणजे केवळ सहकार क्षेत्रातील पदांची निवड नाही. जिल्ह्याच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवहारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या संस्थेवरील नियंत्रणाची ही लढाई आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नेत्यांसमोर ‘कुलिंग ऑफ’चा प्रश्न उभा राहिला असला तरी त्यांच्या प्रभावक्षेत्राला पूर्णविराम मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
याच कारणामुळे ‘सत्ता सोडायची नाही; फक्त खुर्चीवरचा चेहरा बदलायचा’ अशी राजकीय कुजबुज सुरू झाली आहे. अर्थात, कोणताही ‘बी प्लॅन’ प्रत्यक्षात येईल की नाही, हे निवडणूक प्रक्रिया, पात्रता आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून राहणार आहे.
महायुतीतही ‘सहकार’ कोणाच्या हातात?
पीडीसीसीवर दीर्घकाळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही या संस्थेत आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले काही नेते अद्याप बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महायुतीतीलच भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यातील अंतर्गत राजकीय गणितेही महत्त्वाची ठरणार आहेत.
भाजपकडून विधान परिषदेचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या नावाचा प्रस्तावही शिरूरमधील सहकारी संस्थेतून पाठविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पीडीसीसीच्या राजकारणात पक्षीय समीकरणांबरोबरच व्यक्तिगत प्रभाव, सहकारी संस्थांवरील पकड आणि पुढच्या पिढीची राजकीय ताकद यांचीही कसोटी लागणार आहे.
‘ज्येष्ठ’ विरुद्ध ‘नवे चेहरे’ अशी लढाई?
पीडीसीसीच्या निवडणुकीत आता एक वेगळाच प्रश्न पुढे आला आहे—सहकाराच्या संस्थांमध्ये अनुभवाला प्राधान्य मिळणार की नव्या पिढीला संधी? ज्येष्ठ नेत्यांनी उभारलेल्या राजकीय-सहकारी प्रभावक्षेत्रात त्यांच्या वारसदारांना स्थान मिळणे ही राजकीय संक्रमणाची नैसर्गिक प्रक्रिया मानायची की सत्तेवरील पकड कायम ठेवण्याची रणनीती, यावर मतभेद होऊ शकतात.
मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आरबीआयच्या ‘दहा वर्षांच्या’ नियमाने ज्येष्ठांच्या खुर्चीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी राजकीय गाडी थांबलेली नाही; तिचे स्टेअरिंग आता पुढच्या पिढीच्या हातात देण्याची तयारी सुरू झाली आहे!
पीडीसीसी बँकेची निवडणूक 3 जानेवारी 2027 रोजी होणार असल्याने पुढील काही महिन्यांत या राजकीय हालचालींना आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाची जिल्हा बँक निवडणूक सहकाराची की सत्तेच्या वारशाची—याचे उत्तर देणारी ठरणार का, याकडे पुणे जिल्ह्याचे राजकीय वर्तुळ लक्ष ठेवून आहे.
