न्हावरे: शिरूर तहसिल कार्यालयात (Shirur Tahasil Office) 1 जुलै 2025 रोजी कार्यालयीन वेळेतच तत्कालीन निवासी नायब तहसिलदाराचा निरोप समारंभ आयोजित केला होता. त्यानंतर “कार्यालयीन वेळेत काम थांबवून शिरूरच्या निवासी नायब तहसीलदारांच्या निरोप समारंभाचा थाट” या मथळ्याखाली शासनच्या नियमांचे उघड उल्लंघन झाल्यामुळे 3 जुलै 2025 रोजी ‘पुणे प्राईम न्यूज’मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली होती. या गंभीर गैरप्रकाराची दखल आता थेट महसूल मंत्रालयाने घेतली आहे.
‘पुणे प्राईम न्यूज’च्या बातमीच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी या संदर्भात केलेल्या तक्रारीला मुख्यमंत्री सचिवालयाने महत्त्व देत महसूल विभागाला ईमेलद्वारे चौकशीबाबत निर्देश दिले. त्यानंतर वाळुंज यांनी मंत्रालयाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानुसार महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव बनकर यांनी तक्रारीची अधिकृत नोंद घेऊन पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली.
यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभाग मंत्रालयाने बुधवारी (ता.26) पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना लेखी स्वरूपात स्पष्ट आदेश काढले असून, तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांच्या अनुषंगाने नियोमोचित कार्यवाही करून चौकशी अहवाल 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत थेट शासनास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे कक्ष अधिकारी स्मिता पवार यांनी विभागीय आयुक्तांना पाठवलेल्या चौकशी पत्रामध्ये नमूद केले आहे.
या गंभीर प्रकरणात मंत्रालयाने घेतलेली तातडीची दखल हे दाखवून देते की, जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवल्यास प्रशासनातील मनमानीवर अंकुश ठेवणे शक्य होते, तसेच ठोस पाठपुराव्यानंतर शासनालादेखील कारवाई करणे भाग पडते. त्यामुळे शिरूर तहसिल कार्यालयातील नियमभंग प्रकरणाची चौकशीआता वरिष्ठ अधिकारीस्तरावर अपरिहार्य झाली आहे.
दरम्यान, विविध सामाजिक तक्रारींवर “मी स्वतः शिरूरला येतो” असे आश्वासन पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्रजी डुडी यांनी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांना दूरध्वनीवरून दिले होते. मात्र, अनेकदा स्मरण करूनही हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. याउलट विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आधीच चौकशी निर्देश जारी केले आहेत आणि आता महसूल मंत्रालयानेही थेट आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या गंभीर नियमभंग प्रकरणात प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होणार, हा प्रश्न नागरिकांतून अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शिरूर तहसिल कार्यालयातील गोंधळ आणि नियमभंगाच्या चौकशीसाठी आता सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
