पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेने एकल महिलांच्या सन्मानासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘माझे अस्तित्व’ या उपक्रमाचे यश आता राज्यभर पसरले आहे. राज्य सरकारने या प्रभावी उपक्रमाची दखल घेत, संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकल महिलांसाठी एक विशेष आणि स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पतीचे निधन, घटस्फोट किंवा परित्याग अशा दुर्दैवी परिस्थितीमुळे एकाकी जीवन जगणाऱ्या महिलांना समाजात आदराचे स्थान मिळवून देणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हा या राज्यव्यापी धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाचे औचित्य साधून, राज्य सरकारने या दिवसाला ‘एकल महिला दिन’ म्हणून अधिकृत दर्जा दिला आहे. या महिलांना भेडसावणारे आर्थिक प्रश्न, आरोग्याच्या समस्या आणि सामाजिक एकाकीपणा दूर करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने घरोघरी जाऊन मोहीम राबवली. अंगणवाडी आणि आशा सेविकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १०१००९ एकल महिलांची सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली.
त्यांना पेन्शन, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मालमत्तेचे हक्क आणि मोफत आरोग्य तपासणी यांसारख्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उपक्रमाची व्यापकता पाहून राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेली ही मोहीम आता संपूर्ण राज्यासाठी एक नवा आदर्श ठरली आहे, जी पुणे जिल्ह्यासाठी नक्कीच अभिमानाची बाब आहे.
