पुणे: पुणे जिल्ह्यात नुकत्याच उघडकीस आलेल्या बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी आणि गर्भपाताच्या कुप्रथेने आरोग्य व्यवस्थेतील एक भीषण वास्तव समोर आणले आहे. या प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत, दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर तीव्र शब्दांत सरकारला जाब विचारला. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियम, १९९४’ (PCPNDT) या कायद्यात तातडीने बदल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले.
आमदार कुल यांनी सभागृहात माहिती देताना नमूद केले की, कोणतीही वैद्यकीय पदवी नसलेल्या व्यक्तींनी काही डॉक्टरांशी हातमिळवणी करून पोर्टेबल यंत्राद्वारे अवैध तपासणीचे मोठे जाळे निर्माण केले होते. हा केवळ नियमांचा भंग नसून, समाजातील स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर खराब करणारा एक गंभीर सामाजिक गुन्हा आहे. सध्या सुरू असलेला पोलीस तपास महत्त्वाचा असला तरी, गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विधानसभेत एक अशासकीय विधेयकही मांडले आहे.
या गंभीर विषयावर कुल यांनी काही थेट प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये पोलीस आणि इतर यंत्रणांना या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अधिक अधिकार मिळायला हवेत का? यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार पाठपुरावा करणार का? तसेच, या रॅकेटमध्ये गुंतलेल्या डॉक्टर आणि अन्य सहकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासन कोणत्या स्वरूपाची कठोर दंडात्मक कारवाई करणार? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
आमदार कुल यांच्या आक्रमक भूमिकेची नोंद घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी सभागृहात सकारात्मक भूमिका मांडली. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कोणतीही तडजोड न करता कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याच्या कामाला तातडीने सुरुवात केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. महिलांची सुरक्षितता आणि सामाजिक समतोल राखण्यासाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे आमदार कुल यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
