केडगाव / संदीप टूले : सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी जिल्हा परिषद शाळा दहा वर्षासाठी कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था यांना दत्तक देण्यात येणार असल्याचे नुकतेच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. सरकारी शाळा कॉर्पोरेट समूहांना दत्तक देऊ नका, अशी मागणी पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष विकास शेलार यांनी केली.
राज्यात एकूण 62000 सरकारी शाळा असून, त्या शाळा दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केला आहे. त्या प्रस्तावावर राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत विकासासाठी स्वयंसेवी संस्था कॉर्पोरेट उद्योग समूह यांच्याकडील सीआरपीएफ नीतीचा वापर करून या शाळेला भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देतील. पुढे या इमारतींना म्हणजे शाळांना आपल्या आवडीप्रमाणे नावे लावतील. यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळा कॉर्पोरेट उद्योगपतींच्या शाळा म्हणून ओळखल्या जातील.
काही वर्षांनी हे उद्योग समूह संपूर्ण व्यवस्थापन आपल्या ताब्यात घेतील व शाळांचे खाजगीकरण होण्यास उशीर लागणार नाही. त्यासोबतच या शाळांमधील पद भरती हीसुद्धा खाजगीरित्या करण्यात येतील म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती बंद होईल. ही नवीन पिढीसाठी खूप मोठी धोक्याची घंटा आहे.
तसेच हे उद्योग समूह वाडी वस्तीतील सर्व गोरगरीब विद्यार्थ्यांना वाढीव खर्चामुळे शिक्षणापासून वंचित व्हावे लागेल. सरकारी शाळा उद्योगपतींना दत्तक या गोंडस नावाखाली विकण्याचा व हस्तांतरीत करण्याचा शासनाने निर्णय मागे घ्यावा. तसेच शिक्षणाची खाजगीकरण करण्यासाठी ज्या पद्धतीने सुरू असलेल्या हालचाली शासनाने थांबवाव्यात. शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावीत, शिक्षकांना फक्त विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम द्यावे, जुनी पेन्शन लागू करावी, मुख्यायालयाची अट रद्द करावी यांसारख्या मागण्या पुणे जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना करत आहेत.
सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरु
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे देणे गरजेचे असताना सध्या शिक्षणाचे खाजगीकरण करून सरकारी शाळा कंपन्याना विकत देण्याचे शासनस्तरावर नियोजन होत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. शिक्षकांसह पालक, लोकप्रतिनिधी व सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून याचा कडाडून विरोध करणे गरजेचे आहे.
– विकास शेलार, उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना.
