लोणी काळभोर, ता. 23 : पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी होणाऱ्या मोजणीला लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली आहे. ‘आधी मोबदल्याबाबत स्पष्टता द्या, त्यानंतरच मोजणी करा’, अशी भूमिका घेत 50 हून अधिक शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. 23) सकाळी लोणी स्टेशन चौकात भूसंपादन अधिकारी कमल भोर यांना निवेदन दिले.
लोणी काळभोरसह परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 लगतच्या शेतकऱ्यांना 22 सप्टेंबर रोजी भूसंपादन मोजणीची नोटीस मिळाली. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी मोजणी प्रक्रियेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करत हरकत अर्ज सादर केला आहे. मोजणी करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करून, त्यांना विश्वासात घेऊन आणि सर्व बाबी स्पष्ट केल्यानंतरच संयुक्त मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी महामार्गाची निश्चित सीमा नेमकी कुठपर्यंत आहे, भूसंपादनासाठी तयार करण्यात आलेला नकाशा कोणता आहे, प्रत्येक गट क्रमांकातील किती जमीन संपादित केली जाणार आहे, तसेच संपादित जमिनीचा मोबदला किती आणि कोणत्या कालावधीत दिला जाणार आहे, याची स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी केली आहे.
सन ‘2002 मध्ये जमीन घेताना ज्या मोबदल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, त्याबाबत आधी स्पष्टता द्यावी; त्यानंतरच मोजणीची प्रक्रिया पुढे न्यावी,’ अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून सीमांकन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया समजावून सांगावी, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर, लोणी काळभोरचे माजी उपसरपंच राजेंद्र काळभोर, कदमवाकवस्तीचे प्रगतिशील शेतकरी गणपत चावट, राष्ट्रीय हॉकीपटू सतीश काळभोर, लोणी काळभोरचे मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे, उरुळी कांचनच्या मंडलाधिकारी माधुरी बागले यांच्यासह 50 हून अधिक शेतकरी उपस्थित होते.
मोजणीच्या दिवशी उपस्थित राहण्याचे आवाहन
भूसंपादन कार्यालयाच्या नोटिशीनुसार, संबंधित गटातील लगत खातेदार व धारकांनी संयुक्त मोजणीच्या दिवशी सातबारा उतारे व नकाशे घेऊन सकाळी 9.30 वाजल्यापासून मोजणी पूर्ण होईपर्यंत जागेवर उपस्थित राहावे, असे कळविण्यात आले आहे. संबंधित व्यक्ती गैरहजर राहिल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीत मोजणीची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मोजणीची कार्यवाही प्रशांत सिद्धेश्वर पाटील यांच्यामार्फत करण्यात येणार असल्याचे नोटिशीत नमूद आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि मागण्यांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
