डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : ‘ओह…! वेतनवाढ झाली म्हणून आनंद मानायचा की, त्यापेक्षा कितीतरी मोठा बोनस आणि आरोग्याचा लाभ गमवायचा?’ असा सवाल पुणे महापालिकेतील सुमारे ११ हजार कंत्राटी कामगारांसमोर उभा राहिला आहे. राज्य सरकारच्या विशेष भत्ता वाढीमुळे त्यांच्या वेतनात महिन्याला अवघी ३१५ रुपयांची वाढ झाली. मात्र, वेतन २१ हजार रुपयांच्या मर्यादेपलीकडे गेल्याने बोनस आणि कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या (ईएसआयसी) लाभावर परिणाम होणार आहे.
जुलैपूर्वी या कामगारांना २० हजार ९८५ रुपये वेतन मिळत होते. आता ते २१ हजार ३०० रुपये झाले आहे. म्हणजे वर्षाला ३ हजार ७८० रुपयांची वाढ. मात्र, मागील वर्षी मिळालेल्या दिवाळी बोनसापोटी दरमहा सुमारे १,७४८ रुपये, म्हणजे वर्षाला सुमारे २० ते २१ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता होती. किरकोळ वेतनवाढीमुळे या बोनसवर पाणी सोडावे लागणार असल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे.
याशिवाय ईएसआयसीच्या माध्यमातून कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय उपचाराची सुविधा मिळत होती. वेतनमर्यादा ओलांडल्याने या लाभावरही गदा येणार आहे. ३१५ रुपयांची वाढ मिळाली; पण आजारपणात मिळणारी आरोग्यसुरक्षा आणि दिवाळीचा बोनस गमावला, तर ही वेतनवाढ नेमकी कुणाच्या फायद्याची? असा प्रश्न कामगार विचारत आहेत.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी १० ऑगस्टला सर्व विभागप्रमुखांना परिपत्रकाद्वारे नव्या स्थितीबाबत निर्देश दिले आहेत. गेल्या वर्षी प्रथमच बोनस मिळाल्याने यंदाही त्याची अपेक्षा असलेल्या कामगारांना यामुळे धक्का बसला आहे.
वेतनवाढीमुळे कामगारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने या तांत्रिक मर्यादेचा फेरविचार करून बोनस व आरोग्यसुविधा कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी कामगारांकडून होत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या हातात ३१५ रुपये वाढ देऊन त्यांच्याकडून २० हजारांचा लाभ काढून घेणे, हा निर्णय कामगारहिताचा कसा मानायचा, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
