डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे: एका बाजूला कोणतीही टिपिंग फी किंवा वाहतूक खर्च न घेता बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची सरकारी कंपनी बीपीसीएलची तयारी, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी तब्बल १ हजार ६७२ कोटी रुपयांचा संभाव्य खर्च! पुणे महापालिकेसमोर उभ्या असलेल्या या दोन पर्यायांपैकी प्रशासन कोणता स्वीकारणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोच्या जागेत दररोज ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) दर्शविली आहे. हा प्रकल्प कंपनी स्वखर्चाने उभारणार असून, महापालिकेने केवळ जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी भूमिका आहे. त्यानुसार संबंधित जागेच्या माती परीक्षणास पालिकेने परवानगी दिली आहे.
दुसरीकडे, महापालिकेने याच क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी काढलेल्या निविदेत ६०० रुपये प्रतिटन टिपिंग फी आणि वाहतुकीसाठी प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर सात रुपये असा खर्च प्रस्तावित आहे. कचरा ७५ किलोमीटरपर्यंत नेण्याची शक्यता धरल्यास वाहतुकीसह एका टन कचऱ्यावर सुमारे १,६५० रुपये खर्च येणार आहे. २० वर्षांच्या कालावधीत सात टक्के वार्षिक दरवाढ गृहीत धरल्यास हा खर्च सुमारे १,६७२ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्यही प्रस्तावित आहे.
विशेष म्हणजे, नुकत्याच ५०० टन ओल्या-सुक्या कचरा प्रक्रियेच्या निविदेत पात्र ठरलेल्या कंपनीने दर कमी करून ७७२ रुपये प्रतिटन केला आहे. त्यामुळे एकीकडे कमी खर्चाचे पर्याय उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे कोट्यवधींचा आर्थिक भार स्वीकारण्याची गरज आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीवर भार टाकण्यापूर्वी स्वखर्चाने प्रकल्प उभारण्याच्या बीपीसीएलच्या प्रस्तावाची तांत्रिक, आर्थिक आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासणी करून निर्णय घ्यावा, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे.
