छत्रपती संभाजीनगर : लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केवळ लग्नाचे आश्वासन पूर्ण केले नाही म्हणून परस्पर संमतीने दीर्घकाळ ठेवलेल्या संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात भरत प्रभाकर राठोड यांच्याविरोधातील गुन्हा आणि त्यासंबंधित पुढील कायदेशीर प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी दिले.
या प्रकरणाची सुरुवात 2015 मध्ये झाली. एका 39 वर्षीय महिलेची भरत राठोड यांच्याशी ओळख झाली होती. त्यानंतर 2016 मध्ये दोघांनी मिळून एक फ्लॅट खरेदी केला आणि पती-पत्नीसारखे एकत्र राहण्यास सुरुवात केली. लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप महिलेने केला होता. तसेच, गर्भवती असताना आरोपीने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचेही तिने तक्रारीत म्हटले होते.
या संदर्भात महिलेने 27 जुलै 2025 रोजी मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास करून 11 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. मात्र, आपल्याविरोधातील गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करत भरत राठोड यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
न्यायालयाने काय सांगितले?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालांचा आधार घेतला. लग्नाचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात बलात्काराचा गुन्हा लागू होत नाही. संबंध असतांना लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता आणि फसवणूक करून संमती मिळवली होती, हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणातील पुराव्यांमध्ये सुरुवातीपासून फसवणुकीचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे केवळ लग्न न झाल्याच्या कारणावरून आरोपीविरोधात खटला चालवणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत गुन्हा आणि पुढील कारवाई रद्द करण्यात आली.
