पुणे: सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (STES) आर्थिक व्यवहारांची आता CBI, ED आणि आयकर विभागाकडून चौकशी होणार आहे. संस्थेच्या कारभारातील कथित अनियमितता, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि निधीच्या वापराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, संस्थेची बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विश्वस्तांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांना पुणे सोडण्यास मनाई करण्यात आली असून, दर शुक्रवारी डेक्कन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संस्थेच्या तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा कारभार प्रशासकाकडे देण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून रखडलेले वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ. संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे सुमारे 8 वर्षांपासून वेतन थकीत असल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी 60 कोटी 65 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन संस्थेने दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
या आर्थिक अडचणींमुळे काही कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची बाबही सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. याशिवाय न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी मारुती नवले आणि अन्य विश्वस्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित 220 याचिकांवर विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. आता 19 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार असून, त्याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
