पुणे, ता. 13 : आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अनधिकृत बांधकामे तसेच मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या दस्तनोंदणीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रांशिवाय सदनिकांच्या विक्री व हस्तांतरणाच्या दस्तांची नोंदणी करता येणार नाही. त्यामुळे नियमबाह्य बांधकामे करून फ्लॅट विक्री करणाऱ्यांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व संबंधित दुय्यम निबंधकांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील काही भागांत सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी न घेता बांधकाम प्रकल्प उभारणे, त्यातील सदनिकांची विक्री करणे तसेच मंजूर बांधकाम नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिका विकण्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. अशा व्यवहारांमुळे सदनिकाधारकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने दस्तनोंदणी प्रक्रियेत कागदपत्रांची पडताळणी अनिवार्य केली आहे.
कोणत्या कागदपत्रांशिवाय नोंदणी होणार नाही?
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महा-रेरा) नोंदणी करणे आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सदनिकांच्या प्रथम विक्रीचा करार, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा हस्तांतरणपत्र नोंदवताना संबंधित प्राधिकरणाचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आणि सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा सादर करावा लागणार आहे.
महा-रेरा नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा ही कागदपत्रे आवश्यक असतील. संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास अशा सदनिकांच्या दस्तांची नोंदणी करता येणार नाही.
मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा मोठा फ्लॅट विकल्यास अडचण
बांधकाम नकाशात मंजूर असलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा प्रत्यक्ष विक्रीच्या दस्तामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ अधिक दाखवले असल्यास, अशा दस्ताची नोंदणीही केली जाणार नाही. त्यामुळे मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम करून त्याची विक्री करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित दस्ताची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
एकूणच, घर खरेदीदारांना आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा करता यावी, अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांच्या व्यवहारांमुळे होणारी फसवणूक रोखता यावी आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढावी, या उद्देशाने शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावरच सर्वसामान्य घर खरेदीदारांना मिळणाऱ्या संरक्षणाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
