मुंबई: ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि महिला शक्तीला आर्थिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ (पोकरा) च्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत आता थेट गावपातळीवर ‘कृषी अवजार बँका’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, या बँका चालवण्याची धुरा महिला बचतगटांकडे सोपवून त्यांना उद्योजिका बनवण्याची संधी दिली जाणार आहे. सरकारने ‘भाडेतत्त्वावर यंत्रे’ उपलब्ध करून देणारी ही बँक संकल्पना आणली आहे.
या योजनेत महिला बचतगटांना केवळ प्राधान्यच नाही, तर भरघोस आर्थिक पाठबळही दिले जात आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर तब्बल 60 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. एका गटाला कमाल 24 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. ट्रॅक्टर, बीबीएफ यंत्र (पेरणीसाठी), कापणी यंत्र (हार्वेस्टर), फवारणी पंप आणि मल्चिंग मशीन यांसारखी आधुनिक यंत्रे गट खरेदी करू शकतात.
यामुळे एकाच वेळी दोन मोठे हेतू साध्य होणार आहेत. पहिले म्हणजे, शेतकऱ्यांना त्यांच्याच गावात स्वस्त दरात यंत्रे मिळतील, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. दुसरे म्हणजे, ही यंत्रे भाड्याने देऊन महिला बचतगटांना बारमाही उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत निर्माण होईल. हे केवळ कृषी सक्षमीकरण नसून खऱ्या अर्थाने ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चाक’ फिरवणारा निर्णय आहे.
