पीएमआरडीएकडे तक्रार करा अन् ‘सेटलमेंट’मधून बक्कळ पैसा कमवा? अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

पुणे, ता. 18 : “पीएमआरडीएकडे तक्रार करा, कारवाईची भीती दाखवा आणि नंतर सेटलमेंट करून बक्कळ पैसा कमवा…” अशा चर्चांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यासाठी तारीख निश्चित झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर राहणे, तक्रारदारांवर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जाणे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रक्रियांकडे वळविले जाणे, या प्रकारांमुळे पीएमआरडीएच्या कारवाईची पारदर्शकता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

नांदूर (ता. दौंड) येथील मे. विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या कथित अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईवर प्रश्न उपस्थित झाले असतानाच, लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील गट क्रमांक 1631 मधील कथित अतिक्रमण हटवून संबंधित क्षेत्राचा ताबा देण्यासाठी प्रशासनाने तारीख निश्चित केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

यामुळे कारवाईची तारीख ठरविण्यापासून प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंत नेमके काय घडते? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारवाईच्या नावाखाली नोटिसा बजावल्या जातात; मात्र त्यानंतर प्रकरणे अचानक थंडावतात, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. काही प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांनी तक्रार मागे घ्यावी यासाठी कथितरीत्या ‘तडजोडी’चे प्रयत्न केले जात असल्याचेही बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, अनधिकृत बांधकामाविरोधात तक्रार केल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी “अनधिकृत काम अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करा” असा सल्ला दिला जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. त्यामुळे तक्रारदार, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासनातील काही घटक यांच्यातील कथित साटेलोट्याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

 

674 गावांतील कारभारावर लक्ष कोण ठेवणार?

पीएमआरडीएच्या नियोजन क्षेत्रात पुणे जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर आणि वेल्हे या तालुक्यांतील संपूर्ण किंवा काही भागांचा समावेश होतो. अधिकृत माहितीनुसार या क्षेत्रात 674 गावांचा समावेश आहे. तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचाही नियोजित क्षेत्रात समावेश होतो.
एवढ्या मोठ्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी असताना नियम सर्वांसाठी समान आहेत का, की तक्रारीनुसार कारवाईची तीव्रता बदलते? हा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.

दरम्यान, पीएमआरडीएने अशा सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करून कारवाई निश्चित झाल्यानंतर अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी का उपस्थित राहिले नाहीत, तक्रारी मागे घेण्यासाठी कोणी दबाव आणला का आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या नावाखाली कोणत्या प्रक्रिया राबविल्या गेल्या, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेले प्राधिकरणच जर ‘सेटलमेंट’च्या चर्चेत सापडत असेल, तर मग कायद्याचा धाक राहणार तरी कुणाचा? हा सवाल आता पुणे जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

आर्थिक तडजोडीची जिल्ह्यात चर्चा

पीएमआरडीएकडे तक्रार करण्यालाच काही नागरिकांनी पैसे कमावण्याचे कथित साधन बनविल्याची चर्चा असून, तक्रार दाखल करायची, कारवाईची टांगती तलवार निर्माण करायची आणि त्यानंतर ‘सेटलमेंट’च्या माध्यमातून आर्थिक तडजोड करण्याचे प्रकार सुरू असल्याची जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा आहे.

“पीएमआरडीएकडून गेल्या चार महिन्यांत अनधिकृत बांधकामांविरोधात सुमारे १ हजार कारवाया, तसेच १५० हून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात आली आहे. नागरिकांनी घर अथवा जागा खरेदी करताना संबंधित बांधकाम अधिकृत आहे की नाही, याची खात्री करूनच व्यवहार करावा. तसेच नवीन बांधकाम करताना संबंधित प्राधिकरणाची अधिकृत परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर पीएमआरडीएकडून १०० टक्के कारवाई केली जाणार आहे.”

— हिम्मत खराडे  (उपायुक्त, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग, पीएमआरडीए)