गणेश सुळ
केडगाव, (पुणे) : प्रशासनाकडून झालेल्या अनियमिततेमुळे शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी ॲड. अक्षय देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत ‘पुणे प्राईम न्यूज’शी बोलताना पासलकर म्हणाले की, दौंड तालुक्यातील पुनर्वसीत गावठाणांच्या मोजणी व हद्द कायम करणेकामी प्रशासनाकडून ७९ लाखांचा मंजूर निधी खर्च होऊनही गावठाणांच्या मोजण्या सदोष झाल्याने व हद्दी कायम न झाल्याने प्रशासनाकडून झालेल्या हलगर्जीपणाबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप असून, मोजणीसाठी आलेला सर्व निधी वाया गेल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे.
पानशेत व वीर बाजी पासलकर, उजनी, नाझरे, वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांचे दौंड तालुक्यातील ३३ गावांमध्ये ४२ गावठाणांमध्ये पुनर्वसन होऊन सुमारे ५० ते ६० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असून, आजही पुनर्वसित गावठाणांचे प्रलंबित प्रश्न जसेच्या तसेच आहेत. याबाबत वेळोवेळी शासकीय बैठका आयोजित करुन प्रकल्पग्रस्तांसाठी वर्षोनुवर्षे पाठपुरावा करून, गावठाणे मंजूर झाली.
दरम्यान, या पुनर्वसित गावठाणांची मोजणीसाठी शासनाकडून ७९ लाख ११ हजार रुपये निधी मंजूर होऊन उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख दौंड यांचे कार्यालयाकडे हा निधी २०१६ साली वर्ग करून जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुणे यांच्याकडून गावठाणांच्या मोजणीकरिता व हद्द कायम करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
