पुणे, ता. 19 : डीएसके समूहाच्या जप्त केलेल्या 131 मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) केलेला अर्ज मुंबईतील विशेष पीएमएलए आणि एमपीआयडी न्यायालयाने फेटाळला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) असा अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार केवळ शासनाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयामुळे ठेवीदारांच्या परताव्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झालेला नसून, सक्षम प्राधिकरणाला आवश्यक कागदपत्रांसह नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी हा आदेश दिला. जप्त मालमत्तांचा ताबा घेणे, त्यांच्या लिलावासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करणे आणि त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे ही जबाबदारी सक्षम प्राधिकरणाची आहे. तपास यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी पोलिस किंवा विशेष सरकारी वकील सक्षम प्राधिकरणाची जागा घेऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
डीएसके समूहाच्या विविध 463 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 323 मालमत्ता डीएसकेडीएल कंपनीशी संबंधित असून, त्याबाबत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (एनसीएलटी) रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर झाला आहे. उर्वरित 131 मालमत्तांचा लिलाव करून सुमारे 11 हजार 102 ठेवीदारांच्या 610 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या दाव्यांची पूर्तता करण्यासाठी ईओडब्ल्यूने न्यायालयात अर्ज केला होता.
मात्र, आरोपी आणि मध्यस्थांच्या वकिलांनी या अर्जाच्या कायदेशीर वैधतेवर आक्षेप घेतला. एमपीआयडी कायद्यानुसार अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकरणालाच असल्याने तपास यंत्रणेने केलेला अर्ज ग्राह्य धरता येणार नसल्याची भूमिका न्यायालयाने स्वीकारली.
दरम्यान, ठेवीदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दिवाळखोरी व नादारी संहितेचे कलम 32 -अ या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच 153 जप्त आणि 82 जप्त न केलेल्या मालमत्ता मुक्त करता येणार नसल्याची भूमिका मांडत ठेवीदारांना परतावा मिळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे लिलावाची प्रक्रिया तूर्तास रखडली असली, तरी सक्षम प्राधिकरणाने स्वतःच्या सहीने आणि आवश्यक प्रतिज्ञापत्रासह नव्याने अर्ज केल्यास पुढील कार्यवाहीचा मार्ग उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे हजारो ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत आता सक्षम प्राधिकरणाच्या पुढील पावलांकडे लक्ष लागले आहे.
