संदीप बोडके
पुणे, ता. २० : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास परवानगी विभागातील बदल्यांचा घोळ थांबण्याचे नाव घेत नसून, पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांना कनिष्ठ पदावर नियुक्त करण्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे विकास परवानगी विभागातील बदल्यांच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ‘मलईदार’ पदांभोवती आर्थिक हितसंबंधांचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पीएमआरडीएमध्ये काही अधिकारी अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसल्याबाबत यापूर्वीही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आता वर्षभराच्या आतच काही अधिकाऱ्यांची पुन्हा पीएमआरडीएमध्ये बदली झाल्याने बदली प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विकास परवानगी विभागातील महत्त्वाच्या खुर्च्यांवर नियुक्तीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मर्जी निर्णायक ठरत असल्याची चर्चा प्राधिकरणाच्या वर्तुळात आहे.
पदोन्नती नगररचनाकाराची नियुक्ती थेट कनिष्ठ पदावर!
पीएमआरडीएमध्ये सध्या बदल्यांचा जोर सुरू असून, नुकतेच नगररचनाकार पदावर कार्यरत असलेले सौरभ रांका, सौरभ घोलप आणि हर्षद घुले यांची पीएमआरडीएमध्ये बदली झाल्याची माहिती आहे. यातील सौरभ रांका यापूर्वी सहाय्यक नगररचनाकार पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर पदोन्नती होऊन ते नगररचनाकार झाले. मात्र, वर्षभराच्या आतच त्यांची पुन्हा पीएमआरडीएमध्ये बदली करण्यात आली असून, त्यांना सहाय्यक रचनाकार या कनिष्ठ पदावर नियुक्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
पदोन्नती झालेला अधिकारी कनिष्ठ पदावर कसा काय नियुक्त होऊ शकतो? बदली आदेशात नेमके कोणते निकष वापरण्यात आले? या नियुक्तीमागे प्रशासकीय कारण आहे की अन्य काही? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
‘मलईदार’ टीडीआर अन् औद्योगिक कक्ष चर्चेत
विकास परवानगी विभागातील टीडीआर कक्ष आणि औद्योगिक कक्ष हे महत्त्वाचे आणि संवेदनशील विभाग मानले जातात. या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास परवानग्या आणि संबंधित प्रक्रिया होत असल्याने या पदांवर नियुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ असल्याची चर्चा आहे.
महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी, श्वेता पवार आणि श्वेता पाटील यांच्या अधिपत्याखाली सहाय्यक रचनाकारांच्या नियुक्त्या १४ ऑगस्टच्या आदेशाने करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, पदोन्नती होऊन नगररचनाकार झालेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा कनिष्ठ पदावर नियुक्त केल्याने पीएमआरडीएच्या बदली आदेशातील विसंगतीवर बोट ठेवले जात आहे.
संचालकांच्या निवृत्तीपूर्वीच बदल्यांचा ‘घाट’?
विकास परवानगी विभाग आणि नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील पुढील महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वीच विभागात अंतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यामागील कारणांबाबतही चर्चा रंगली आहे.
विशेष म्हणजे वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याला कनिष्ठ पदावर नियुक्त करण्याच्या प्रकारामुळे पीएमआरडीएमध्ये नेमके काय चालले आहे? असा सवाल आता नागरिक आणि प्राधिकरणातील जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे विकास परवानगी विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. प्रशासनाने या बदल्यांचे निकष, पदनिहाय पात्रता आणि नियुक्त्यांमागील कारणे स्पष्ट करून बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता असल्याचे सिद्ध करावे, अशी मागणी होत आहे.
‘प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही’ म्हणत संचालकांचा फोन कट
या आरोपांबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पीएमआरडीएचे संचालक अविनाश पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता, त्यांनी “प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही,” असे सांगून फोन कट केला. त्यामुळे या प्रकरणातील अधिकृत बाजू स्पष्ट होऊ शकली नाही.
