डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे: मतदारांची संमती नसताना त्यांच्या मतदार ओळखपत्रावरील पत्ते बदलून नावे मूळ मतदारसंघातून वगळल्याचा गंभीर प्रकार पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. एकाच वेळी अनेक मतदारांचे पत्ते बदलण्यासाठी समान मोबाईल क्रमांक आणि एकाच इंटरनेट प्रोटोकॉल (आयपी) पत्त्याचा वापर झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी पुणे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, पिंपरीच्या सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी निगडी पोलीस ठाण्यात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत तक्रार नोंदविली आहे.
या प्रकाराची पहिली नोंद १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हा निवडणूक अधिकारी सुहास दिवसे यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली होती. अनेक मतदारांचे पत्ते बदलण्यासाठी समान वीजबिलाचा पुरावा वापरला जात असल्याचे, अर्ज एकाच आयपी पत्त्यावरून दाखल होत असल्याचे आणि वीजबिलावरील नाव व संबंधित मतदाराचे नाव जुळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर २० मार्च आणि ४ एप्रिल २०२५ रोजी तत्कालीन जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनीही या प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत पत्रव्यवहार केला होता.
या प्रकरणाला नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अधिक गंभीर वळण मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित गव्हाणे यांनी १९ नोव्हेंबरला ५८ मतदारांची यादी देऊन त्यांच्या संमतीशिवाय नावे स्थलांतरित केल्याची तक्रार केली. त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिले. ठाणे, पिंपरी, भोसरी, खडकवासला, कोथरूड, आंबेगाव, खेड-आळंदी आणि नाशिक पूर्व येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आले. काही अर्जांवर प्रत्यक्ष स्थळपडताळणी न करताच पत्ते बदलल्याचे अहवालांत नमूद झाले.
मतदारसंघ बदलण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या नमुना ८ अर्जाचा वापर केला जातो. नव्या मतदारसंघातील अधिकाऱ्याने अर्ज मंजूर केल्यानंतर जुन्या मतदारसंघातून नाव वगळण्यासाठी नमुना ७ आपोआप तयार होतो. मात्र, जुन्या मतदारसंघातील अधिकाऱ्याला तो अर्ज नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याची बाबही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणली होती. परिणामी, प्रत्यक्षात मतदार त्याच पत्त्यावर राहत असतानाही त्यांचे नाव जुन्या मतदारसंघातून कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला.
या प्रकरणातील ५८ नावांच्या यादीची तपासणी करताना तीन मतदार मृत असल्याचे, ११ जण मूळ पत्त्यावरच राहत असल्याचे आणि उर्वरित ४३ जणांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्यात आल्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालात नमूद आहे. दरम्यान, १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पिंपरीच्या सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी चार मोबाईल क्रमांकांचा वापर करून ४० नमुना ८ अर्ज दाखल करणाऱ्यांविरोधात निगडी पोलिसांकडे तक्रार दिली. या तक्रारीनंतर संबंधित अर्जदारांची ओळख आणि अर्ज दाखल करण्यामागील उद्देश तपासण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
मतदार यादीतील नाव आणि पत्ता ही केवळ प्रशासकीय नोंद नसून लोकशाहीतील मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे अर्जदाराची ओळख, पत्त्याचा पुरावा आणि प्रत्यक्ष पडताळणी यांची जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेने काटेकोरपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात दोषी व्यक्ती कोण, किती मतदार प्रभावित झाले आणि कोणत्या स्तरावर निष्काळजीपणा झाला, हे पोलीस तपास आणि निवडणूक विभागाच्या पुढील चौकशीत स्पष्ट होणार आहे. मतदाराची संमती नसताना त्याचा पत्ता बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही; निवडणूक यंत्रणेतील त्रुटींची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.
