डॉ. अशोक बालगुडे

पुणे, दि. १७ : शहराच्या चौकाचौकांत, रस्त्यांच्या कडेला आणि इमारतींच्या छतांवर अनधिकृत होर्डिंगचे जाळे विस्तारत असताना पुणे महापालिकेच्या सात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत एकाही होर्डिंगवर कारवाई झालेली नाही. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ एप्रिल ते ४ नोव्हेंबर २०२६ या सात महिन्यांत संपूर्ण शहरात केवळ ७८ अनधिकृत होर्डिंग जमीनदोस्त करण्यात आले. त्यात नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाने २२ होर्डिंग हटवून आघाडी घेतली आहे. दुसरीकडे सात कार्यालयांची कामगिरी शून्य असल्याने अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधातील महापालिकेच्या कारवाईचा प्रभाव किती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सात कार्यालयांत कारवाईच नाही!

महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांपैकी शिवाजीनगर-घोले रोड, कोथरूड-बावधन, धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव, सिंहगड रोड, वारजे-कर्वेनगर, विश्रामबाग-वाडा आणि कसबा-भवानी पेठ या सात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत एकाही अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई झालेली नाही. बिबवेवाडी कार्यालयाने केवळ एका, औंध-बाणेरने तीन, तर कोंढवा-उंड्री आणि ढोले पाटील कार्यालयांनी प्रत्येकी पाच होर्डिंग हटविली. त्यामुळे काही कार्यालयांतील कारवाईची गती आणि इतर कार्यालयांतील निष्क्रियता यांतील तफावत स्पष्ट झाली आहे.
नगर रोडची सर्वाधिक कारवाई
सात महिन्यांच्या कालावधीत नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाने २२ अनधिकृत होर्डिंग हटविली. शहरातील एकूण ७८ कारवायांपैकी हा सर्वाधिक आकडा आहे. मात्र, उर्वरित क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कारवाईचा वेग अत्यंत कमी अथवा शून्य राहिला आहे. या आकडेवारीमुळे अनधिकृत होर्डिंगविरोधातील मोहिमेचे नियोजन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
बॅनर, पोस्टरवर कारवाई; होर्डिंगचे काय?
महापालिकेने अनधिकृत जाहिरात साहित्याविरोधातही कारवाई केली आहे. या सात महिन्यांत १५ हजार ४६४ बॅनर, पाच हजार ८५३ पोस्टर, तीन हजार ३२३ झेंडे, तीन हजार २८४ किऑक्स आणि १९२ फ्लेक्स हटविण्यात आले. मात्र, मोठ्या आकाराच्या होर्डिंगविरोधातील कारवाईचा आकडा तुलनेने कमी आहे.
परवानगी आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
शहरात होर्डिंग उभारण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अधिकृत होर्डिंगवर महापालिकेचा परवाना क्रमांक आणि जाहिरात एजन्सीचे नाव असलेला पिवळा फलक लावणे आवश्यक आहे. परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण तसेच आवश्यक संरचनात्मक सुरक्षा तपासणीही बंधनकारक आहे.
मात्र, परवानगीविना उभारलेल्या होर्डिंगवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या सात क्षेत्रीय कार्यालयांनी सात महिन्यांत एकही होर्डिंग हटविले नसल्याचे चित्र आहे. अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे शहराचे विद्रूपीकरण, महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असताना प्रशासन केवळ आकडेवारीपुरते सक्रिय राहणार की प्रत्यक्ष कारवाई करणार, हा खरा प्रश्न आहे.






