डॉ. अशोक बालगुडे
नवी दिल्ली: मोबाईल रिचार्जच्या २८ दिवसांच्या वैधतेमुळे वर्षाला १३ वेळा रिचार्ज करण्याची वेळ येत असल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारींना आता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियमांत सुधारणा केली असून, ग्राहकांना अधिक लवचिक वैधता पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या नियमांनुसार दूरसंचार कंपन्यांना केवळ व्हॉइस आणि एसएमएस सेवांसाठी स्वतंत्र विशेष टॅरिफ व्हाउचर (STV) उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे इंटरनेट डेटाची गरज नसलेल्या ग्राहकांना अनावश्यक डेटा असलेला महागडा पॅक घेण्याची गरज कमी होणार आहे. तसेच ग्राहकांच्या गरजेनुसार ३० दिवसांच्या वैधतेचा पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
२८ दिवसांच्या रिचार्जचा मुद्दा आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत उपस्थित केला होता. २८ दिवसांच्या वैधतेमुळे ग्राहकांना कॅलेंडर वर्षात १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावा लागतो, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. TRAIच्या नव्या सुधारणांनंतर चड्ढा यांनी केंद्र सरकार आणि TRAIचे आभार मानले आहेत.
मात्र, सर्व २८ दिवसांचे रिचार्ज बंद करून प्रत्येक ग्राहकाला अनिवार्यपणे ३० दिवसांचा प्लॅन द्यावा, असा आदेश TRAIने दिलेला नाही. नव्या नियमांचा भर ग्राहकांना अधिक पर्याय देण्यावर आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या कंपन्या कोणते ३० दिवसांचे किंवा मासिक वैधतेचे प्लॅन आणतात, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
नव्या नियमांमुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, फीचर फोन वापरणारे आणि इंटरनेटचा अत्यल्प वापर करणाऱ्या ग्राहकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यांना फक्त कॉलिंग आणि एसएमएससाठी आवश्यक असलेली सेवा स्वतंत्रपणे निवडता येईल.
TRAIने जारी केलेल्या ‘Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026’नुसार हे बदल अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांनी लागू होणार आहेत. त्यामुळे नियम जाहीर झाले असले तरी त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना आपल्या प्लॅन्समध्ये आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत.
२८ दिवसांचा हिशेब की ग्राहकांचा हक्क? हा प्रश्न आता नव्या नियमांमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार सेवा निवडण्याचा आणि त्यासाठी योग्य किंमत मोजण्याचा पर्याय मिळणे, हेच या बदलाचे खरे यश ठरणार आहे.
