डॉ. अशोक बालगुडे, ज्येष्ठ पत्रकार
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताने ब्रिटिश सत्तेच्या दीर्घ जोखडातून मुक्ती मिळवली. २०२६ मध्ये आपण स्वातंत्र्याचा ८० वा वर्धापनदिन साजरा करीत आहोत. आठ दशके म्हणजे एका राष्ट्राच्या प्रवासाचा मोठा टप्पा. या काळात भारताने लोकशाही टिकवली, संविधानाचा स्वीकार केला, विज्ञान-तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली, अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवली, अवकाश संशोधनापासून डिजिटल अर्थव्यवस्थेपर्यंत जगाचे लक्ष वेधून घेतले. पण स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय सत्ता गेली आणि आपली सत्ता आली, एवढाच आहे का? माणूस भीतीपासून, भुकेपासून, विषमतेपासून आणि अन्यायापासून मुक्त झाला आहे का, हा प्रश्न ८० वर्षांनंतर अधिक तीव्रतेने विचारण्याची वेळ आली आहे.
१९४७ च्या स्वातंत्र्याची पहाट रक्तरंजित फाळणीच्या वेदनेतून उगवली. लाखो लोक विस्थापित झाले, असंख्य कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आणि हजारो जीव गेले. तरीही नव्या भारताने सूडाचा मार्ग न स्वीकारता संविधानाच्या मार्गाने राष्ट्र उभारण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि न्यायाची हमी देण्याचा प्रयत्न केला. हे स्वातंत्र्याच्या लढ्याचे खरे फलित होते. कारण राजकीय सत्ता मिळवणे हा स्वातंत्र्याचा पहिला टप्पा होता; सामान्य माणसाला प्रतिष्ठेने जगण्याची संधी देणे हा त्याचा अंतिम उद्देश होता.
महात्मा गांधींच्या स्वराज्याची संकल्पना केवळ दिल्लीतील सत्तांतराची नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने स्वराज्य म्हणजे स्वतःवर राज्य करण्याची क्षमता. गाव सक्षम व्हावे, दुर्बलाला न्याय मिळावा, शेवटच्या माणसाच्या जीवनात बदल घडावा, ही त्यांची अपेक्षा होती. पंडित जवाहरलाल नेहरूंना आधुनिक, वैज्ञानिक आणि धर्मनिरपेक्ष भारत घडवायचा होता. डॉ. आंबेडकरांना सामाजिक लोकशाही हवी होती. डॉ. राममनोहर लोहिया आर्थिक आणि सामाजिक विषमता मोडून काढण्याचा आग्रह धरत होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील या विविध विचारधारांमध्ये मतभेद असले तरी एक समान धागा होता. भारताचा सामान्य नागरिक हा राष्ट्रनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे.
८० वर्षांच्या प्रवासात या स्वप्नातील किती अंतर आपण पार केले? हा प्रश्न सरकारपुरता मर्यादित नाही. तो समाजालाही विचारावा लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था मोठी झाली, पण आर्थिक विषमता कमी झाली का? शहरांमध्ये गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या, पण त्याच शहरांच्या कडेला झोपडपट्ट्या का वाढल्या? डिजिटल भारत जगभरात कौतुकाचा विषय बनला, पण डिजिटल दरी अजूनही का आहे? शिक्षणाचा विस्तार झाला, पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांना समानतेने मिळते का?
स्वातंत्र्याचा सर्वांत मोठा अर्थ समान संधी हा आहे. जन्म, जात, धर्म, भाषा, लिंग किंवा आर्थिक परिस्थिती यांमुळे एखाद्याच्या स्वप्नांची उंची ठरू नये. संविधानाने समानतेचे स्वप्न दिले; पण समाजाने अद्याप अनेक भिंती पाडलेल्या नाहीत. जातीय विषमता, सामाजिक भेदभाव, स्त्री-पुरुष असमानता आणि आर्थिक दरी या वास्तवांकडे केवळ कायद्याच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही. कायदा बदलला तरी मानसिकता बदलली नाही, तर स्वातंत्र्य अपुरेच राहते. याच संदर्भात समाजवादी विचारांची प्रासंगिकता आजही संपलेली नाही. समाजवाद म्हणजे केवळ सरकारी मालकी नव्हे; समाजातील शेवटच्या माणसाला संधी आणि संसाधनांमध्ये न्याय्य वाटा मिळणे हा त्याचा मूलाधार आहे. लोहियांनी विषमतेविरुद्ध आवाज उठवताना सत्ता आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न उपस्थित केला. आज अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढत असेल, तर ‘विकास कोणाचा?’ हा प्रश्न विचारणे समाजविरोधी नव्हे; उलट लोकशाहीचे लक्षण आहे.
१९९१नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. त्यातून नव्या संधी निर्माण झाल्या. उद्योग वाढले, परदेशी गुंतवणूक आली, तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला. भारतीय मध्यमवर्गाचा विस्तार झाला. पण त्याचवेळी उपभोगवादही वाढला. ‘अधिक मिळवणे’ आणि ‘अधिक वापरणे’ हेच यशाचे मापदंड बनू लागले. आर्थिक वाढ आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न त्यामुळे अधिक महत्त्वाचा झाला.
आज भारत जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जातो. अवकाशात उपग्रह पाठविणारा, डिजिटल व्यवहारात आघाडी घेणारा, औषधनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. पण त्याच वेळी शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण आणि आरोग्याचा खर्च, ग्रामीण-शहरी दरी आणि वाढती आर्थिक विषमता हे प्रश्नही आहेत. राष्ट्राची ताकद केवळ त्याच्या जीडीपीमध्ये मोजता येत नाही; ती नागरिकांच्या जगण्याच्या गुणवत्तेत मोजावी लागते.
स्वातंत्र्याचा आणखी एक महत्त्वाचा आधार म्हणजे विचार करण्याचे आणि प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रविरोध नव्हे. सत्तेवर टीका करणे म्हणजे देशाचा अपमान नव्हे. उलट सत्तेला प्रश्न विचारणारा नागरिक हा लोकशाहीचा पहारेकरी असतो. स्वातंत्र्यलढ्यातील वृत्तपत्रांनी ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात निर्भयपणे आवाज उठवला. लोकमान्य टिळकांपासून महात्मा गांधींपर्यंत अनेकांनी लेखणीला संघर्षाचे शस्त्र बनवले. आज माध्यमांची संख्या वाढली आहे; पण निर्भय आणि स्वतंत्र पत्रकारितेची गरज त्याहून अधिक वाढली आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकीच्या दिवशी जिवंत नसते. ती रोजच्या जीवनात जिवंत राहते, जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारतो, जेव्हा पत्रकार सत्तेची तपासणी करतो, जेव्हा न्यायालय दुर्बलाच्या बाजूने उभे राहते, जेव्हा विरोधकाला बोलण्याचा अधिकार दिला जातो आणि जेव्हा बहुमत अल्पमताचा आवाज ऐकते. बहुमताची सत्ता ही लोकशाहीची गरज आहे; पण बहुमताचा अहंकार लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
जगाच्या इतिहासात स्वातंत्र्य टिकविणे हे स्वातंत्र्य मिळविण्याइतकेच कठीण ठरले आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुता’चा संदेश दिला; अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याने नागरिकांच्या अधिकारांचा प्रश्न पुढे आणला; दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी संघर्षाने राजकीय स्वातंत्र्याबरोबर सामाजिक न्यायाची अपरिहार्यता दाखवून दिली. नेल्सन मंडेला यांनी सत्ता मिळाल्यानंतर सूडाऐवजी समेटाचा मार्ग स्वीकारला.
इतिहास सांगतो स्वातंत्र्य टिकते ते संस्थांच्या बळावर आणि नागरिकांच्या विवेकावर. आजच्या भारतापुढील सर्वांत मोठे आव्हान कदाचित बाहेरच्या शत्रूपेक्षा आतल्या विभागणीचे आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रांत, विचारसरणी यांवरून समाजात संशय आणि दुरावा वाढत असेल तर स्वातंत्र्याच्या आत्म्याला धोका निर्माण होतो. राष्ट्रभक्ती म्हणजे दुसऱ्याचा आवाज दाबणे नव्हे. राष्ट्रभक्ती म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान प्रतिष्ठेने जगता यावे, यासाठी उभे राहणे.
स्वातंत्र्याचा अर्थ जबाबदारीपासून मुक्तता असा कधीच नव्हता. संविधानाने अधिकार दिले तसे कर्तव्यांची जाणीवही दिली. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे, स्त्रीचा सन्मान करणे, दुर्बलाला मदत करणे आणि मतभेद असूनही सहजीवन टिकवणे ही स्वातंत्र्याचीच कर्तव्ये आहेत.
८० वर्षांनंतर म्हणूनच आपण तिरंगा फडकवताना स्वतःला काही कठीण प्रश्न विचारायला हवेत. आपल्या गावातील गरीब माणूस सन्मानाने जगतो आहे का? आपल्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते आहे का? तरुणांना रोजगाराच्या संधी आहेत का? शेतकऱ्याला त्याच्या श्रमाचा न्याय्य मोबदला मिळतो आहे का? स्त्री निर्भयपणे जगते आहे का? पत्रकार निर्भयपणे प्रश्न विचारू शकतो का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे आपण आपल्या मताच्या विरोधातील मत ऐकण्याइतके स्वतंत्र आहोत का? या प्रश्नांची उत्तरे पूर्णपणे समाधानकारक नाहीत. म्हणून स्वातंत्र्यदिन हा केवळ उत्सवाचा दिवस न राहता आत्मपरीक्षणाचा दिवस झाला पाहिजे. १९४७मध्ये राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले; पण सामाजिक स्वातंत्र्य, आर्थिक न्याय आणि वैचारिक स्वातंत्र्याचा प्रवास अजूनही सुरू आहे.
८० वर्षांपूर्वी एका पिढीने स्वातंत्र्य मिळवून दिले. आता पुढील पिढीसमोर ते अधिक अर्थपूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ सीमा सुरक्षित असणे नाही; देशातील नागरिकाचे मनही निर्भय असणे आवश्यक आहे. राष्ट्राची खरी उंची संसदभवनाच्या उंचीत किंवा शहरातील गगनचुंबी इमारतींत नाही; ती सर्वांत शेवटच्या माणसाच्या डोळ्यातील आशेच्या उंचीत असते.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपण परकीय सत्तेपासून मुक्त झालो. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ८० वर्षांच्या प्रवासानंतर प्रश्न अधिक मूलभूत आहे. आपण भीतीपासून स्वतंत्र झालो आहोत का? विषमतेपासून? अंधानुकरणापासून? द्वेषापासून? आणि स्वतः विचार करण्याच्या भीतीपासून? या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ अशी देता आली, तरच स्वातंत्र्याचा उत्सव सार्थ ठरेल. अन्यथा तिरंगा दरवर्षी उंच फडफडत राहील; पण त्याच्या सावलीत उभ्या असलेल्या नागरिकाला स्वातंत्र्याची खरी ऊब मिळेलच असे नाही.
८० वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले; पुढील भारताला स्वातंत्र्याची प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची आहे. राजकीय स्वराज्य मिळाले, आता सामाजिक सुराज्य आणि वैचारिक स्वराज्याची लढाई लढावी लागेल. हाच ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाचा खरा संकल्प असला पाहिजे.
लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. अशोक बालगुडे- दै. शिवनेर, मुंबई, लोकसत्ता, पुणे, पुढारी, प्रभात, पुण्यनगरी, सकाळ, राज्य लोकतंत्र, राष्ट्रसंचार आदी दैनिकांत संपादकीय व वृत्तलेखनाचा प्रदीर्घ अनुभव. अभ्यासू आणि चिकित्सक लेखनासाठी परिचित आहेत.
