पुणे, ता. 17 : ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा सुधारित आदेश काढला आहे. ओबीसी आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर 15 जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणात मोठा बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसींसाठी आरक्षित असलेली तब्बल 512 सरपंचपदे कमी होऊन ती खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिल 2026 रोजी ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने संबंधित 15 जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणाचा फेरआढावा घेत सुधारित आदेश जारी केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या 13 जून 2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार संबंधित 15 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींसाठी 6,719 सरपंचपदे आरक्षित करण्यात आली होती. त्यापैकी 3,373 पदे महिलांसाठी राखीव होती. मात्र सुधारित आरक्षणानुसार आता ओबीसींसाठी केवळ 6,207 सरपंचपदे राखीव राहणार आहेत. यामध्ये 3,111 पदे महिलांसाठी राखीव असतील. यामुळे ओबीसी आरक्षणातील 512 सरपंचपदे कमी झाली आहेत.
दरम्यान, ओबीसींची कमी झालेली 512 पदे आता खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या 13,077 वरून थेट 13,589 झाली आहे. खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव पदांची संख्या देखील 6,541 वरून 6,803 करण्यात आली आहे. हा सुधारित आदेश धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या 15 जिल्ह्यांना लागू आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली असली तरी जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र जात रकाना नसल्याने प्रत्यक्ष जातनिहाय गणना कशी होणार, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
एकूणच, आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी झालेल्या या आरक्षण फेरबदलामुळे 15 जिल्ह्यांतील इच्छुक उमेदवारांच्या राजकीय गणितावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
