पुणे: पुण्यात नवीन वाहन खरेदी करण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुणेकरांच्या वाहनांची ओळख बनलेली ‘MH-12’ ही वाहन नोंदणी क्रमांकांची मालिका आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे पुढील वाहनांना कोणत्या पद्धतीने नवे नोंदणी क्रमांक दिले जाणार, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने वाहनधारक आणि वाहन विक्रेत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) सध्या दुचाकींसाठी ‘ZY’ आणि चारचाकी वाहनांसाठी ‘ZW’ या मालिकेतील क्रमांक दिले जात आहेत. विद्यमान नियमांनुसार ‘ZZ’ मालिका पूर्ण झाल्यानंतर दोन इंग्रजी अक्षरांवर आधारित सर्व नोंदणी पर्याय संपुष्टात येणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार दुचाकींसाठी उपलब्ध क्रमांक येत्या काही दिवसांत संपतील, तर चारचाकींसाठीची मालिका पुढील दोन महिन्यांत संपण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर पुणे आरटीओने नव्या क्रमांक पद्धतीसाठी दोन पर्याय सुचवले होते. पहिला पर्याय तीन इंग्रजी अक्षरांची मालिका, म्हणजेच ‘MH-12-AAA-1234’ अशा स्वरूपाचा होता. मात्र, या पद्धतीमुळे नंबरप्लेटवरील अक्षरे आणि अंकांची लांबी वाढणार असल्याने रस्त्यांवरील ऑटोमॅटिक नंबरप्लेट रेकग्निशन (ANPR) प्रणाली आणि हायटेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना वाहन क्रमांक अचूकपणे वाचण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आलेला नाही.
दुसरा पर्याय अल्फान्यूमेरिक मालिकेचा असून त्यामध्ये अक्षरे आणि अंक यांचे मिश्रण असेल. हा प्रस्ताव राज्याच्या परिवहन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, या प्रणालीमध्ये अक्षरासोबत जोडलेला अंक हा मुख्य वाहन क्रमांकाचाच भाग असल्याचा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. शिवाय ही पद्धत लागू करण्यासाठी ‘वाहन’ सॉफ्टवेअर तसेच नंबरप्लेट व्यवस्थापनाशी संबंधित डिजिटल प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक बदल करावे लागणार आहेत.
जुलै २०२६ अखेरपर्यंत पुणे आरटीओकडे ४४ लाख ७१ हजारांहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात नवीन वाहनांच्या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने उपलब्ध नोंदणी क्रमांक आणखी वेगाने संपण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परिवहन विभाग आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राकडून (NIC) नव्या क्रमांक पद्धतीला वेळेत मंजुरी मिळाली नाही, तर काही काळासाठी नवीन वाहनांची नोंदणी ठप्प होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम वाहन खरेदीदार, वाहन विक्रेते आणि आरटीओच्या महसुलावर होऊ शकतो. त्यामुळे नवीन नोंदणी प्रणालीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी वाहन विक्रेते आणि नागरिकांकडून केली जात आहे.






