पुणे: राज्यातील रखडलेल्या 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने निवडणुका घेण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर डिसेंबरमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणासह एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्यातील 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्या होत्या. जानेवारीमध्ये 12 जिल्हा परिषदांसाठी मतदान पार पडले, मात्र उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नव्हती. आता सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवत निवडणुका घेण्याची भूमिका न्यायालयात मांडल्याने या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
नव्या आरक्षण आराखड्यानुसार अनेक जिल्ह्यांतील आरक्षित जागांच्या संख्येत बदल होऊ शकतो. याचा सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, नागपूर जिल्हा परिषदेत पूर्वी 33 आरक्षित जागा होत्या. नव्या आराखड्यानुसार त्या सुमारे 27 पर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषदांसोबतच मुदत संपलेल्या 105 नगरपंचायती आणि सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीस राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांनीही निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. जानेवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीने चांगली कामगिरी केली होती. आता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः विदर्भात, काँग्रेससाठी कामगिरी सुधारण्याची संधी मानली जात आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदांमध्ये शिवसेना आणि भाजप यांच्यातही चुरशीची लढत होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
या निवडणुका पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 22 जिल्हा परिषदांमध्ये होणार आहेत.
