पुणे: ई-20 पेट्रोलच्या वापराबाबत केंद्र सरकारने प्रथमच स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, ई-20 पेट्रोलमुळे काही जुन्या वाहनांमधील विशिष्ट रबरचे भाग आणि गॅस्केट बदलण्याची आवश्यकता भासू शकते, असे नमूद केले आहे. मात्र, यामुळे वाहनाच्या इंजिनवर किंवा एकूण कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गडकरी यांच्या माहितीनुसार, हा परिणाम प्रामुख्याने 2005 ते 2016 या कालावधीत तयार झालेल्या बीएस-3 मानकांच्या वाहनांमध्ये दिसून येऊ शकतो. या वाहनांमधील काही रबरी भाग नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान बदलावे लागू शकतात. मात्र, इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
इंडियन ऑइल, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी ई-20 इंधनावर केलेल्या अभ्यासाचा हवाला देत गडकरी यांनी सांगितले की, वाहनाचे मायलेज केवळ इंधनावर अवलंबून नसते. चालकाची वाहन चालवण्याची पद्धत, रस्त्यांची स्थिती, वाहनाची देखभाल आणि इतर अनेक बाबी मायलेजवर परिणाम करतात. तसेच इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर जगभरात अनेक दशकांपासून होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ई-20 इंधनामुळे इंधन प्रणालीतील पाईप, ओ-रिंग, रबर सील, फ्युएल होज, गॅस्केट, फ्युएल पंपातील रबरी भाग आणि इंजेक्टर सील यांसारख्या भागांवर परिणाम होऊ शकतो. इथेनॉलच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळे जुने रबर कडक होणे, फुगणे किंवा मऊ पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार हे भाग बदलावे लागू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, दुचाकींसाठी हे भाग बदलण्याचा खर्च साधारण 500 ते 1,500 रुपये, तर चारचाकींसाठी 2,000 ते 8,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. भाग किती वेळाने बदलावे लागतील यासाठी निश्चित कालावधी नसून, नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान झीज किंवा गळती आढळल्यास ते बदलण्याचा सल्ला दिला जातो. नवीन बीएस-4 आणि त्यानंतरच्या वाहनांमध्ये ई-20 इंधनाशी सुसंगत साहित्याचा वापर झाल्याने अशा समस्यांची शक्यता तुलनेने कमी असल्याचे मानले जाते.
