पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती लोकसंख्या, वेगाने वाढणारे शहरीकरण आणि दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘एचसीएमटीआर’ (हाय कॅपेसिटी मास ट्रान्सिट रूट) आणि ‘ई-आरटीएस’ (इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम) या महत्त्वाकांक्षी सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि नियोजनाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या प्रकल्पासंदर्भात मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुनेत्रा पवार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजित चौधरी तसेच पोलीस आणि प्रशासनातील अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील वाहतूक गरजांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीदरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ‘ई-आरटीएस’ प्रणालीची माहिती संगणकीय सादरीकरणाद्वारे दिली. ही व्यवस्था मेट्रोप्रमाणे वेगवान, सुरक्षित आणि आरामदायी असणार असून, रबर टायरवर धावणाऱ्या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधारित असेल. एका वाहनातून सुमारे २४० हून अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येईल, अशी या प्रणालीची क्षमता असणार आहे. त्यामुळे कमी वेळेत अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणे शक्य होणार आहे.
प्रायोगिक टप्पा यशस्वी झाल्यानंतर ही प्रणाली ‘एचसीएमटीआर’ मार्गासह शहरातील विविध बीआरटी मार्गांवर टप्प्याटप्प्याने विस्तारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच मेट्रो स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांशी प्रभावी जोडणी करून नागरिकांना अखंड, सुलभ आणि जलद प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ किलोमीटर लांबीचा प्रायोगिक मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. या मार्गात गोडाऊन चौक, कुदळवाडी चौक, ऑटो क्लस्टर, काळेवाडी फाटा, जगताप डेअरी चौक आणि वाकड या महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश असेल. महामेट्रोच्या सहकार्याने हा प्रकल्प सुमारे एक ते दीड वर्षांत प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास, प्रदूषणात घट होण्यास आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. नागरिकांना अधिक सुरक्षित, जलद आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मतही यावेळी मांडण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सर्व कार्यवाही वेगाने करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.






