पुणे: महापालिकेच्या मिळकत कराबाबत (Property Tax) पुन्हा एकदा मोठा निर्णय टप्प्यावर आला असून, तब्बल 9 वर्षांनंतर सरसकट 10 टक्के करवाढ होणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. शहरातील महापालिकेने शेवटची मिळकत करवाढ 9 वर्षांपूर्वी केली होती. त्यानंतर विविध निवडणुका, राजकीय समीकरणे आणि प्रशासक राजवट या सगळ्या काळात करवाढ टाळण्यात आली. मात्र आता वाढते खर्च आणि घटते उत्पन्न पाहता प्रशासनाने सरसकट 10 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला आहे.
हा प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीसमोर येणार होता. मात्र उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या निधनामुळे ती बैठक तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे येत्या सोमवारी, दिनांक 2 रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर निर्णय होणार की तो थेट नव्या स्थायी समितीकडे जाणार, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.
महापालिका प्रशासन दरवर्षी अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी करवाढ करायची की नाही, याचा निर्णय 20 फेब्रुवारीपूर्वी घेणे आवश्यक असते. याच कारणामुळे प्रशासनाने वेळेच्या मर्यादेत हा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र प्रशासकीय आणि राजकीय प्रक्रियांमुळे हा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाच्या मते, शहरात सुरू असलेले मोठे पायाभूत प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा वाढता खर्च आणि विविध उत्पन्न स्रोतांमध्ये झालेली घट लक्षात घेता करवाढ अपरिहार्य झाली आहे. या प्रस्तावित करवाढीतून सुमारे 300 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मात्र राजकीय पातळीवर चित्र वेगळे आहे. महापालिकेचे नवे सभागृह अद्याप अस्तित्वात आलेले नाही. 9 फेब्रुवारीला विशेष सभा बोलावण्यात येणार असून, त्यानंतर 20 फेब्रुवारीपूर्वी मुख्य सभेची बैठक घ्यावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासक राजवटीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी अंतिम निर्णय नव्या सभागृहालाच घ्यावा लागणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पुणेकरांनी महापालिकेत भाजपला विक्रमी बहुमत दिल्यानंतर तातडीने करवाढीचा निर्णय घेण्याबाबत सत्ताधारी पक्ष सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक गरज आणि राजकीय वास्तव यामधील तोल कसा साधला जातो, यावरच पुणेकरांच्या खिशावरचा भार वाढणार की नाही, हे ठरणार आहे.
