पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून प्रस्तावित पुणे इनर रिंग रोडच्या कामाला आता वेग देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाकडून कालबद्ध नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
नुकतीच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली इनर रिंग रोडसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची उपलब्धता, आतापर्यंत झालेली भूसंपादन प्रक्रिया, संबंधित जमीनमालक, उपलब्ध शासकीय जमीन तसेच आवश्यक कागदपत्रांचा आढावा घेण्यात आला. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत विविध स्तरांवर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरही चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी या प्रक्रियेसाठी ठरावीक मुदती निश्चित केल्या आहेत. इनर रिंग रोडसाठीच्या भूसंपादनाशी संबंधित सर्व प्रकरणे ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर १० सप्टेंबरपर्यंत संबंधित जागांची मोजणी सुरू करावी, तर १० ऑक्टोबरपर्यंत जागांच्या दर निश्चितीसाठी बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीला गती द्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
भूसंपादनाच्या कामात कोणत्याही स्तरावर अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. बैठकीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, ओमप्रकाश दिवटे आणि मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे इनर रिंग रोड हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. या रिंग रोडची लांबी सुमारे ८३.१२ किलोमीटर असून, त्याची रुंदी ६५ मीटर असणार आहे. प्रकल्पात ११ बोगदे, १७ मोठे पूल, दोन रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि नऊ इंटरचेंजचा समावेश आहे.
हा मार्ग पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे, पुणे-नाशिक महामार्ग, पुणे-नगर रस्ता, पुणे-सोलापूर मार्ग आणि पुणे-सातारा महामार्ग अशा प्रमुख मार्गांना जोडणार आहे. त्यामुळे शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. आता भूसंपादनाची प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा मुख्य भर आहे.
