पुणे: पुणे महानगरपालिकेतील निधीच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला वाद आता काहीसा निवळल्याचे चित्र आहे. राज्यातील महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी मवाळ भूमिका घेतली आहे. मात्र, या दिलजमाईनंतरही दोन्ही बाजूंमधील अंतर्गत नाराजी पूर्णपणे दूर झालेली नसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
या वादाची सुरुवात राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्या मागणीमुळे झाली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निधीतून झालेल्या सुमारे ३८ लाख रुपयांच्या विकासकामांच्या ऑडिटची मागणी बालवडकर यांनी केली होती. या मागणीवरून भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये वादाला सुरुवात झाली.
यानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या विकासनिधीला ब्रेक लावल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे महापालिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. आरोप-प्रत्यारोप वाढल्यानंतर हा वाद थेट महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचला.
पुण्यातील या वादाचा परिणाम महायुतीच्या प्रतिमेवर होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून स्थानिक नेत्यांना वाद मिटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. पुण्याच्या विकासासाठी मतभेद बाजूला ठेवल्याचा दावा दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आला.
दरम्यान, मंगळवारी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या तैलचित्रासाठी जागेची पाहणी करण्याच्या निमित्ताने भाजप आणि राष्ट्रवादीचे नेते महापालिकेत एकत्र दिसले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा सलोखा निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
मात्र, या घडामोडींमध्ये अमोल बालवडकर यांचा निधी अद्यापही प्रलंबित असल्याची चर्चा आहे. थेट भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांच्या मागणीबाबत भाजपने अद्याप नरमाईची भूमिका घेतलेली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुहास टिंगरे यांच्या रोखलेल्या विकासनिधीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. तसेच बालवडकर यांच्या प्रस्तावावर अनावधानाने अनुमोदक म्हणून सही केल्याचे स्पष्टीकरण देणारे पत्र टिंगरे देणार असल्याचीही चर्चा आहे.
त्यामुळे अजित पवार यांच्या तैलचित्राच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांमधील वाद सध्या शांत झाल्यासारखा दिसत असला, तरी निधीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली नाराजी आणि राजकीय धुसफूस अद्याप पूर्णपणे संपलेली नसल्याचे चित्र आहे.
