नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पोस्ट विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या उत्पादकता आधारित बोनसला (PLB) मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस मिळणार आहे. मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळणारी प्रत्यक्ष रक्कम त्याचे पात्र वेतन, सेवा कालावधी आणि लागू नियमांनुसार ठरणार आहे.
पोस्ट विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची गणना करण्यासाठी मासिक पात्र वेतनाची मर्यादा ७ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. बोनसची गणना करताना सरासरी मासिक पात्र वेतनाला ६० ने गुणून ३०.४ ने भागले जाणार आहे.
या गणनेनुसार, मासिक पात्र वेतन ७ हजार रुपये गृहीत धरल्यास कर्मचाऱ्याला अंदाजे १३,८१६ रुपये बोनस मिळू शकतो. ही रक्कम निर्धारित वेतन मर्यादेवर आधारित आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना समान बोनस मिळेलच, असे नाही.
या योजनेत मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), गट क आणि पात्र अराजपत्रित गट ब कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, नियमित ग्रामीण डाक सेवकांना (GDS) एक्स-ग्रेशिया बोनस मिळू शकतो. निर्धारित अटी पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटी स्वरूपातील तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांनाही अॅड-हॉक बोनसचा लाभ मिळण्याची तरतूद आहे.
पात्र कॅज्युअल कर्मचाऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सलग किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच, वर्षभरात किमान २४० दिवस काम केलेले असावे. पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांमध्ये ही मर्यादा २०६ दिवस आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या बोनस गणनेसाठी निर्धारित मासिक मजुरी १,२०० रुपये विचारात घेतली जाईल.
डाक विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बोनससंदर्भातील आदेश जारी केल्याची माहिती आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा होण्याची निश्चित तारीख उपलब्ध माहितीनुसार जाहीर झालेली नाही. ग्रामीण डाक सेवकांचा बोनस त्यांच्या वेळेवर आधारित संबंधित वेतन घटक (TRCA) आणि लागू महागाई भत्त्याच्या आधारे ठरणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अंतिम रक्कम आणि पैसे जमा होण्याच्या तारखेसाठी विभागाच्या पुढील सूचनांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
