पुणे: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रकमेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सहकार आयुक्त तथा निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. विशेषतः व्यापारी बँकांच्या एनपीए (थकीत) कर्जखात्यांमध्ये गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील रक्कम आणि योजना पोर्टलवरील रकमेत तफावत आढळल्याने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने 2 जून 2026 रोजी ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. योजनेसाठी बँकांनी 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली होती. त्यापैकी निकषांनुसार छाननी करून 25 जुलै 2026 रोजी 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या 7.03 लाख आणि व्यापारी बँकांच्या 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे.
सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे की, गावपातळीवरील यादी आणि पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेत फरक असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच अंतिम मानली जाईल. पोर्टलवर दर्शविण्यात आलेली थकबाकी ही 31 मार्च 2026 पर्यंतची असून, 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारू नये, असे निर्देश राज्य सरकारने बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना पावती मिळेल. त्यामध्ये कर्जमाफीची रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर ही रक्कम थेट डीबीटीद्वारे संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल आणि कर्जमुक्तीनंतर बँकेकडून कर्जफेड पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाच्या तपशीलाबाबत कोणतीही हरकत असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ नोंदवावी. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
