पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी आमदार महेश लांडगे विधान सभेत आवाज उठवणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२.५ टक्के परताव्याच्या मुद्यावर लक्षवेधी चर्चा लावली असून, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाकडे भूमिपुत्रांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन १९७२ पासून सन १९८३ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. अशा जमीनधारकांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या १२.५ टक्के जमीन परतावा करण्यासाठी पुरेसे क्षेत्र प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही.
त्यामुळे त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात यावी.
या जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. १ जुलै २०१९ रोजी दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमदार लांडगे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे नियोजन केले आहे.
दरम्यान, वास्तविक, राज्यात भाजपाची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात आणि महापालिकेतील प्रशासक राजवटीमध्ये याबाबत कार्यवाही प्रशासनाकडून याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याबाबत आमदार लांडगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष पुन्हा वेधणार आहेत.
यावेळी बोलताना आमदार महेश लांडगे म्हणाले कि, सन १९७२ ते १९८३ या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनींकरीता एकूण १०६ लाभार्थींना २६.०३ आर इतके देय क्षेत्र आहे. प्राधिकारणाने सन १९७२ ते ८३ च्या शेतकऱ्यांसाठी २ चटई क्षेत्र निर्देशांक त्यामधील १५ टक्के वाणिज्य वारासह अनुज्ञेय करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांच्या जमिनी प्राधिकरणाने संपादित केल्या असून, त्याचा परतावा देण्याबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्राधिकरण बांधित भूमिपुत्रांना कायमस्वरुपी दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी आम्ही सभागृहात करणार आहोत.
