पुणे : शासनाच्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमानतेसह विहित कालमर्यादेत देण्याच्या अनुषंगाने तातडीने पाऊले उचलण्यात येत आहेत. त्यानुसार एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू असलेल्या क्षेत्रासह या व्यतिरिक्त सद्यस्थितीत प्राधिकरणाची २०१८ ची नियमावली लागू असलेल्या उर्वरित क्षेत्रात विकास परवानगी/जोते/ भोगवटा व इतर परवाने देण्यात येणार आहे. येत्या २६ फेब्रुवारीपासून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना कार्यालयात येण्याची गरज आता राहणार नाही.
बांधकाम परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार प्रमाणन करण्याच्या दृष्टिने बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली हे पोर्टल महाराष्ट्र राज्यात लागू केले आहे. शासनाच्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान आणि विहित कालमर्यादित देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू आहे. याअंतर्गत नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन, शासकीय सेवा देण्याच्या दृष्टीने शासनाचे निर्देश असून त्यांची अंमलबजावणी पीएमआरडीएमध्ये करण्यात येत आहे. अर्जदारांनी या ऑनलाईन प्रणालीत विकास परवानगीचा आवश्यक कागदपत्रांसह आपला प्रस्ताव ऑनलाईन दाखल करायचा आहे.
दाखल प्रस्तावाची या प्रणालीमार्फत नियमावलीनुसार ऑनलाईन छाननी होऊन प्राधिकरणाकडील विविध टप्प्यांवरील मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर चलन निर्गत करणे किंवा अर्जदार यांनी चलनाचा भरणा केल्यानंतर विकास परवानगी/जोते/भोगवटा आदी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना कार्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. संबंधितांना आपली फाईल कुठल्या मान्यतेच्या टप्प्यावर कार्यवाहीसाठी आहे, याची माहिती अर्जासोबत नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर या ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून कळणार आहे. ही सेवा संकेत स्थळावर नागरिकांसाठी २६ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ऑनलाइन अर्ज करण्यास अडचणी आल्यास प्राधिकरणाच्या विकास परवानगी विभागाला भेट द्यावी, असे आवाहन आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे.
