संतोष पवार / पळसदेव : केंद्र सरकारने संघ लोकसेवा आयोगच्या (Union Public Service Commission) UPSC नागरी सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) CSE आणि अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (Engineering Services Exam) ESE द्वारे रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या भरतीला पुन्हा मान्यता दिली आहे. 2019 च्या निर्णयावर यू-टर्न घेत सरकारने आपले जुने भरती धोरण पुन्हा सुरू केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, रेल्वे केवळ नागरी सेवा परीक्षेद्वारे भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा IRMS अधिकाऱ्यांची भरती करत आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवलेल्या निवेदनात, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) म्हटले आहे की, ‘3 ऑक्टोबर 2024 च्या रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर विचार करून ESE पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पत्रात म्हटले आहे की, ‘रेल्वे मंत्रालयातील तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन, UPSC ESE आणि UPSC CSE द्वारे भरती करण्याच्या प्रस्तावाला काही अटींसह मंजुरी दिली जात आहे.
विभागाने असेही म्हटले आहे की, ‘भरतीची प्रस्तावित योजना कोणत्याही प्रकारे 24 डिसेंबर 2019 च्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणार नाही, ज्या अंतर्गत भरतीची नवीन प्रक्रिया आणली गेली होती. दरम्यान, DoPT विभागाच्या मंजुरीनंतर काही तासांतच, रेल्वे मंत्रालयाने ESE साठी नोडल विभाग, दूरसंचार विभाग आणि UPSC विभागाचे सचिव यांना पत्र लिहून ESE आणि CSE द्वारे भरती करण्याच्या निर्णयाची माहिती दिली.
